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Up Kiran, Digital Desk: दोस्तों, आज की राजनीति में जब कोई बड़ा नेता किसी गंभीर आरोप में फंसता है, तो उसकी हर खबर पर लोगों की नज़रे बनी रहती हैं. महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है. आज 18 नवंबर 2025 को एक बड़ी खबर सामने आई है कि मुंबई की एक विशेष ईडी अदालत (ED Court Mumbai) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act - PMLA) से जुड़े एक मामले में नवाब मलिक के खिलाफ आरोप तय करने (Frame Charges Against Nawab Malik) का फैसला किया है. यह उनके और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण क्षण है.

क्या है यह 'PMLA' मामला और क्यों है इतना गंभीर?

आप तो जानते ही हैं कि प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate - ED) उन मामलों की जाँच करती है जहाँ पैसों की हेराफेरी या अवैध तरीके से धन कमाने की बात होती है, जिसे 'मनी लॉन्ड्रिंग' (Money Laundering) कहते हैं. नवाब मलिक पर आरोप है कि उनका संबंध दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में रहा है. इस मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था, और वे कुछ समय जेल में भी रहे हैं.

आरोप तय होने का क्या मतलब है?

जब अदालत 'आरोप तय करती है', तो इसका मतलब यह होता है कि अदालत को प्रारंभिक सबूतों के आधार पर यह लगता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, और अब उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है. यह न्यायिक प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है, जिसके बाद कोर्ट में विधिवत सुनवाई (Trial) शुरू हो जाती है. आरोप तय होने के बाद ही यह सुनिश्चित होता है कि अभियुक्त को उन विशिष्ट आरोपों पर अपना बचाव प्रस्तुत करना होगा.

अब नवाब मलिक के लिए आगे क्या?

नवाब मलिक जो कभी महाराष्ट्र सरकार में एक शक्तिशाली मंत्री हुआ करते थे, अब इस गंभीर PMLA मामले में कानूनी चुनौती का सामना कर रहे हैं. आरोप तय होने के बाद:

  1. मुकदमे की औपचारिक शुरुआत होगी.
  2. ईडी अपनी तरफ से सबूत पेश करेगी, और नवाब मलिक के वकील अपना बचाव प्रस्तुत करेंगे.
  3. यह प्रक्रिया काफी लंबी चल सकती है, जिसमें कई सुनवाईयाँ होंगी और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी.

नवाब मलिक ने हमेशा से इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वे निर्दोष हैं. लेकिन, कोर्ट में आरोप तय होने का फैसला उनके लिए बड़ी कानूनी और राजनीतिक मुश्किल खड़ी कर सकता है. महाराष्ट्र की राजनीति में इस पर भी अब काफी गरमागरम चर्चा देखने को मिलेगी. अब सबकी निगाहें कोर्ट की कार्यवाही पर टिकी रहेंगी कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में आगे क्या होता है.

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