लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों को यथाशीघ्र अपने विभाग की कार्ययोजना बनाकर केंद्र को निर्देश दिया है, ताकि राहत पैकेज के तहत जो पैसा प्रदेश को मिलना है, वह शीघ्र मिले। कार्ययोजना बनाने के साथ इस बाबत लगातार केंद्र के संपर्क में रहें। बताते चलें कि केंद्रीय वित्तमंत्री ने सोमवार को कोविड की दूसरी लहर से प्रभावित सेक्टर्स और लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की थी।
राहत पैकेज में वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की गारंटी स्कीम के तहत 50 हजार करोड़ की लोन गारंटी योजना स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए और बाकी अन्य सेक्टर्स के लिए है। स्वास्थ्य सेक्टर्स के तहत जो पैसा मिलना है उसे इस क्षेत्र की बुनियादी संरचना को और मजबूत किया जाएगा। फोकस मेट्रोपोलिटन शहरों की जगह अपेक्षाकृत कम सुविधाओं वाले छोटे शहर होंगे।
उल्लेखनीय है कि सूबे की योगी सरकार की मंशा हर जिले में मेडिकल कॉलेज और राजधानी लखनऊ समेत गोरखपुर,वाराणसी, आगरा और कानपुर आदि में पीपीपी मॉडल पर सुपर स्पेसिएलिटी हॉस्पिटल बनाने की है। पैकेज से मिले पैसे से जो काम चल रहे हैं उनकी गति और तेज हो जाएगी और कुछ नए काम भी शुरू हो सकेंगे।
इसी तरह प्रदेश सरकार सूबे में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काम भी कर रही है। हालांकि कोरोना की वजह से यह सेक्टर भी बुरी तरह प्रभावित रहा। इस सेक्टर में जान डालने के लिए भी राहत पैकेज में कई घोषणाएं की गई हैं। जैसे 31 मार्च 2022 तक मुफ्त पर्यटक वीजा दिया जाएगा। इसके अलावा 11 हजार पंजीकृत टूरिस्ट गाइड का मदद दी जाएगी। टूर एजेंसियों को 11 लाख रुपये तक का गारंटी फ्री कर्ज मिलेगा।
इसी तरह आत्मनिर्भर भारत योजना की मियाद 31 मार्च 2022 बढ़ा दी गई है। एक लाख एक हजार करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना, 1.50 लाख करोड़ की अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी योजना भी घोषित की गई है। इसी तरह गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत महामारी के दौरान कोई भूख न रहे, इसलिए नवंबर तक 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा।
