
राजधानी दिल्ली के गांव देहात के क्षेत्रों में रहने वालों के लिए गुड न्यूज है। अब उन्हें हाउस टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। मेयर शैली ओबरॉय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के रेजिडेंशियल इलाकों में, चाहे वह लाल डोरा हो या एक्सटेंडेट लाल डोरा, उसमें स्थित मकान मालिकों से गृह कर नहीं वसूला जाएगा। पर, जो नोटिफाइड कमर्शल सड़कें होंगी, वहां दुकानदारों को पहले की तरह ही कर देना होगा।
मेयर ने कहा कि भाजपा बीते 15 वर्षों तक एमसीडी में सत्ता में रही, मगर कभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में हाउस टैक्स माफ नहीं किया। आम आदमी पार्टी के सत्ता में आते ही ये कार्य कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के रिहायशी एरिया में हाउस टैक्स माफ करने से पहले ग्राम पंचायतों के प्रधान और शुक्रवार को एमसीडी टैक्स ब्रांच अफसरों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की गई। तत्पश्चात, ये निर्णय लिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम के सभी नोटिफाइड कमर्शल क्षेत्रों में पहले की तरह ही लोगों को टैक्स देना होगा। इस एरिया के लिए टैक्स कलेक्शन में कोई फेरबदल नहीं किया गया है।
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