पंजाब-हरियाणा से दिल्ली के लिए निकले किसानों को अरविंद केजरीवाल सरकार ने समर्थन दिया है. दिल्ली में प्रदर्शन करने आ रहे किसानों को लेकर केजरीवाल सरकार ने कहा कि किसानों की मांगें सही हैं और उन्हें जेल में डालना गलत है. इतना ही नहीं, किसान आंदोलन के चलते दिल्ली सरकार ने बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है।

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान आज 'दिल्ली चलो' मार्च निकालने के लिए तैयार हैं। इसी पृष्ठभूमि में सीमा पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है. किसान आंदोलन पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कहा, ''किसानों की मांगें वैध हैं और प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार है।''

उन्होंने आगे कहा कि "किसान इस देश के अन्नदाता हैं और अन्नदाताओं को जेल में डालना गलत है। बवाना स्टेडियम को जेल नहीं बनने दिया जा सकता।"

आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में पड़ोसी राज्यों से किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. दिल्ली से सटे कई बॉर्डर सील कर दिए गए हैं. मंगलवार 13 फरवरी से कई राज्यों में किसानों ने 'दिल्ली चलो' मार्च शुरू कर दिया है।