आज बात करेंगे उत्तराखंड के लालफीताशाही की। लालफीताशाही का अर्थ है ब्यूरोक्रेसी । केंद्र या राज्य सरकारों को अपनी सत्ता चलाने और योजनाएं, फैसले लागू करने में अफसरों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है । सरकार के सभी आदेशों का पालन इन्हीं अफसरों के द्वारा जनता तक पहुंचता है, लेकिन आज सरकारों के आदेश न योजनाएं न फैसलों को लागू करने के लिए अधिकारियों की भूमिका की बात नहीं करेंगे । बल्कि आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड में मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर ।
मौजूदा समय में राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह हैं, जो कि 3 दिन बाद रिटायरमेंट होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर कोई एलान नहीं किया है । दूसरी ओर मौजूदा मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह पिछले कुछ दिनों से कई बार दिल्ली का दौरा कर आए हैं ।
मुख सचिव के बार-बार दिल्ली दौरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वे अपना कार्यकाल बढ़वाना चाहते हैं ? उत्पल कुमार के रिटायरमेंट होने में केवल 3 दिन का समय रह गया है । ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर क्या दिल्ली से आदेश जारी होने के इंतजार में लगे हुए हैं । वहीं दूसरी ओर अभी तक कार्मिक विभाग ने भी नए मुख्य सचिव ताजपोशी के लिए भी अपनी चुप्पी साध रखी है ।
उत्तराखंड राज्य ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों मौजूदा मुख्य सचिव के कार्यकाल बढ़ाने या नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर हलचल तेज है । लेकिन इस मामले में अभी कोई भी प्रशासनिक अफसर खुलकर बोल नहीं रहा है । सभी ने गुपचुप तरीके से अपना-अपना सूचना तंत्र मजबूत कर रखा है ।
यहां हम आपको बता दें कि चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने 30 जुलाई को एक कैबिनेट बैठक भी बुलाई है । वही कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य कार्मिक विभाग ने मुख्य सचिव के एक्सटेंशन विस्तार के लिए केंद्रीय कार्मिक विभाग को पत्र लिखा है । लेकिन अभी तक इस फैसले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है ।
दूसरी ओर मुख्य सचिव बनने के लिए ओम प्रकाश को प्रबल दावेदार बताया जा रहा है । इसके अलावा एक और मुख्यमंत्री सचिवालय में अफसर है जो कि उत्तराखंड के अगले मुख्य सचिव बनने के लिए राजधानी दिल्ली में कई भाजपा नेताओं के संपर्क में है ।
उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है । ऐसा माना जा रहा है कि अगर उत्पल कुमार सिंह का सेवा विस्तार या रिटायरमेंट जो भी फैसला, वह केंद्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं होगा । पीएम ऑफिस में उत्तराखंड से संबंध रखने वाले एक ताकतवर अधिकारी मुख्य सचिव की पैरवी कर रहे हैं।
यदि 29 जुलाई की रात तक मुख्य सचिव के सेवा विस्तार का आदेश नहीं जारी हुआ तो राज्य सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करके उत्पल कुमार सिंह को 3 महीने का सेवा विस्तार दे सकती है। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी चाहेंगे कि मुख्य सचिव के मामले में उनके फैसले को दिल्ली सरकार भी माने, अगर ऐसा नहीं हुआ तो राज्य में उनके विरोधी उनके ऊपर हावी हो सकते हैं ।
इस मामले में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोई भी फैसला केंद्र के बिना नहीं करेंगे । मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह का सेवा विस्तार होगा या विदाई, 2 दिन का और इंतजार करना होगा । 31 जुलाई को इसका फैसला हो जाएगा, आइए जब तक इंतजार कर लेते हैं ।
शंभू नाथ गौतम, वरिष्ठ पत्रकार
