कोल इंडिया ने बांटे 4173 करोड़ रुपये! झारखंड नंबर-1, जानिए यूपी, एमपी और ओडिशा को कितने मिले

कोल इंडिया ने बांटे 4173 करोड़ रुपये! झारखंड नंबर-1, जानिए यूपी, एमपी और ओडिशा को कितने मिले

कोयले के राजस्व से झारखंड के खजाने में अक्टूबर 2026 के दौरान बड़ी राशि पहुंची है। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की ओर से अक्टूबर में विभिन्न राज्यों को कुल 4173.69 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिसमें रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन (DMF), राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET), जीएसटी और अन्य मदों की रकम शामिल है। राज्यवार हिस्सेदारी के लिहाज से झारखंड शीर्ष पर रहा, जिसे 1909.98 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। यह राशि राज्यों को मिले कुल कोयला राजस्व का करीब 45.7 प्रतिशत है।

दूसरे स्थान पर रहे ओडिशा को 719.20 करोड़ रुपये और तीसरे स्थान पर रहे मध्य प्रदेश को 588.92 करोड़ रुपये मिले। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को 445.63 करोड़, महाराष्ट्र को 328.78 करोड़, पश्चिम बंगाल को 136.30 करोड़, उत्तर प्रदेश को 43.17 करोड़ और असम को 1.71 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। झारखंड को मिली राशि का विवरण देखें तो रॉयल्टी से 524.17 करोड़, डीएमएफ से 150.71 करोड़, एनएमईटी से 15.52 करोड़ और अन्य मदों से 765.47 करोड़ रुपये दर्ज किए गए। जीएसटी मद के तहत झारखंड को सीजीएसटी से 81.41 करोड़, एसजीएसटी से 81.41 करोड़ और आईजीएसटी से 291.29 करोड़ रुपये मिले। वहीं ओडिशा को 255.45 करोड़ रुपये रॉयल्टी, 87.09 करोड़ डीएमएफ और 7.63 करोड़ एनएमईटी के रूप में प्राप्त हुए, जबकि मध्य प्रदेश को 233.43 करोड़ रुपये रॉयल्टी तथा 70.45 करोड़ रुपये डीएमएफ मिला।

कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्टूबर में सभी राज्यों को रॉयल्टी के रूप में 1440.85 करोड़ रुपये, डीएमएफ के तहत 433.96 करोड़ रुपये और एनएमईटी के तहत 43.46 करोड़ रुपये मिले। जीएसटी घटकों में सीजीएसटी 338.32 करोड़, एसजीएसटी 246.17 करोड़ और आईजीएसटी 831.01 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

दूसरी तरफ, बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में त्रैमासिक सतर्कता जागरूकता अभियान का समापन समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि सतर्कता, उत्पादन, गुणवत्ता और सुरक्षा के विषय अब और अधिक अहम हो गए हैं, जिन्हें हर स्तर पर समयबद्ध तरीके से लागू करना सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से कार्यशैली में पारदर्शिता व सत्यनिष्ठा अपनाने का आग्रह किया। समारोह में निदेशक (तकनीकी/संचालन) संजय कुमार सिंह ने कहा कि संस्थागत मजबूती और सतत विकास के लिए हर इकाई में नैतिक कार्यसंस्कृति को व्यवहार में लाना आवश्यक है। वहीं निदेशक (वित्त/मा.सं.) राजेश कुमार ने कहा कि सतर्कता केवल भ्रष्टाचार रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्म-संयम, अनुशासन और नैतिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक है।