निशा भगत खुदकुशी मामले में बड़ा मोड़: हेमंत सरकार ने दिए CBI जांच के आदेश, फेसबुक लाइव में खोले थे कई राज
झारखंड की चर्चित आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता निशा भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के हवाले कर दिया गया है। राज्यभर में बढ़ते जनआक्रोश और विपक्षी दलों के दबाव के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर यह बड़ा ऐलान किया। सीएम सोरेन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच सीबीआई से कराई जाएगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
रांची के पिठोरिया क्षेत्र की रहने वाली निशा भगत आदिवासी समाज के जल-जंगल-जमीन के अधिकारों और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर लगातार मुखर रहती थीं। बीते 6 नवंबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर फेसबुक लाइव के दौरान कथित तौर पर फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की थी। आनन-फानन में उन्हें गंभीर हालत में रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इस घटना के बाद से ही पूरा राज्य स्तब्ध था।
खुदकुशी से ठीक पहले सामने आए फेसबुक लाइव वीडियो में निशा बेहद भावुक और मानसिक तनाव में नजर आ रही थीं। उन्होंने जमीन माफिया के खिलाफ अपने संघर्ष, लगातार मिल रही धमकियों, कथित मानसिक उत्पीड़न और चरित्र हनन की साजिशों का खुलासा किया था। वीडियो में उन्होंने स्थानीय पुलिस-प्रशासन की भूमिका पर भी तीखे सवाल खड़े किए थे और खुद को पूरी तरह असहाय बताते हुए अपने माता-पिता के दर्द का जिक्र किया था।
घटना के बाद निशा भगत के पिता की लिखित शिकायत पर पिठोरिया थाने में अजय तिर्की, ज्योत्स्ना केरकेट्टा और तत्कालीन थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडेय के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश रचने की गंभीर धाराओं में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पहले एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन बीजेपी, आजसू (AJSU) और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने पुलिसिया जांच पर अविश्वास जताते हुए सीधे सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी थी। इसी बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लेकर झारखंड के मुख्य सचिव, डीजीपी और रांची के एसएसपी को नोटिस थमाते हुए सात दिनों के भीतर विस्तृत एक्शन रिपोर्ट तलब की थी। चौतरफा दबाव के बाद राज्य सरकार ने अब इस संवेदनशील केस की कमान सीधे सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है।
