Agniveer Govt Job Allowance: 4 साल की सेवा के बाद पुलिस, जेल और वन विभाग में नौकरी पक्की! सरकार का युवाओं को बड़ा तोहफा
छत्तीसगढ़ सरकार ने दो ऐसे फैसले लिए हैं जिनका सीधा असर युवाओं और किसानों पर पड़ेगा। एक तरफ चार साल की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों का रास्ता आसान किया गया है। वहीं दूसरी ओर खेती के मौसम में खाद की कमी से बचने के लिए नई व्यवस्था बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को राज्य की कुछ तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य सेवा के बाद उनके लिए बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
किन विभागों में मिलेगा आरक्षण
यह सुविधा पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर लागू होगी। इसके अलावा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में भी अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी।
नए नियम को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए नए आरक्षण नियम बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत छत्तीसगढ़ की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में अग्निवीरों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। इससे भर्ती प्रक्रिया में इस फैसले को लागू करना आसान होगा।
किन अग्निवीरों को मिलेगा फायदा
इस योजना का लाभ केवल उन अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी की हो और सेवा समाप्त होने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवानिवृत्त हुए हों। यह फैसला मुख्यमंत्री द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है।
अनुभव का मिलेगा राज्य को फायदा
सरकार का मानना है कि अग्निवीरों का अनुशासन और प्रशिक्षण राज्य के पुलिस, वन और जेल विभाग के कामकाज को मजबूत बनाएगा। साथ ही सेवा पूरी करने के बाद युवाओं को रोजगार पाने के अधिक अवसर मिलेंगे।
किसानों के लिए खाद की व्यवस्था पर भी ध्यान
कैबिनेट बैठक में किसानों से जुड़े एक अहम मुद्दे पर भी फैसला लिया गया। खरीफ और रबी दोनों सीजन में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक मंत्री-स्तरीय उप समिति बनाई जाएगी। यह समिति खाद की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन से जुड़े मामलों की समीक्षा करेगी।
समिति में कौन-कौन होंगे
इस उप समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे जिनके पास लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री और वित्त मंत्री को समिति का सदस्य बनाया गया है।
