सरकार के नए फरमान से भारतीय छात्रों को बड़ा झटका, जानिए क्या है पूरा नियम
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने वाले लाखों छात्रों के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाली और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। दुनिया भर के छात्रों के बीच अपनी बेहतरीन शिक्षा प्रणाली और शानदार करियर अवसरों के लिए बेहद लोकप्रिय देश ऑस्ट्रेलिया ने आव्रजन (Immigration) और वीजा नियमों को लेकर एक बेहद कड़ा और सख्त फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा जारी किए गए इस नए और अप्रत्याशित फरमान के बाद अब देश में पढ़ने आने वाले विदेशी छात्र अपने आश्रितों यानी पति-पत्नी और बच्चों को अपने साथ नहीं ला सकेंगे। इस नए नियम के लागू होने के बाद से उन हजारों छात्रों और उनके परिवारों के सपनों को तगड़ा झटका लगा है जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने की योजना बना रहे थे या पहले से अपनी प्रक्रिया पूरी कर चुके थे। विशेष रूप से भारत जैसे देशों से हर साल बड़ी संख्या में छात्र उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं, जिनमें से कई छात्र अपने परिवार के साथ वहां बसने या पढ़ाई के दौरान साथ रहने की उम्मीद रखते थे। इस कड़े कदम के पीछे ऑस्ट्रेलियाई सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर लगातार बढ़ रहे आवास संकट (Housing Crisis) और स्थानीय बुनियादी ढांचे पर पड़ रहे अत्यधिक दबाव को नियंत्रित करना है, लेकिन इसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा बाजार और भारतीय छात्रों के भविष्य पर पड़ता हुआ साफ नजर आ रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई सरकार के इस नए सख्त आव्रजन नियम के पीछे का मुख्य कारण और उद्देश्य
पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहरों जैसे सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, जिसके कारण वहां किराए के मकानों की भारी कमी हो गई है और आम नागरिकों के लिए घर खरीदना या किराए पर लेना लगभग असंभव सा होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ने इस आवास संकट और बढ़ती महंगाई के लिए बड़े पैमाने पर देश में आने वाले प्रवासियों और अंतरराष्ट्रीय छात्रों को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार का यह मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर पड़ रहे इस अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिए कड़े कदम उठाना अनिवार्य हो गया था, और इसी दिशा में विदेशी छात्रों के आश्रित वीजा नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं। नए फरमान के तहत अब कोई भी नया विदेशी छात्र अपने परिवार के सदस्यों को डिपेंडेंट वीजा पर अपने साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं बुला पाएगा, जिससे आव्रजन की कुल संख्या में भारी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, सरकार के इस फैसले की देश-विदेश के शिक्षाविदों और मानवाधिकार संगठनों द्वारा कड़ी आलोचना की जा रही है, क्योंकि इससे उन प्रतिभाशाली छात्रों की मानसिक स्थिति पर असर पड़ रहा है जो लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
भारतीय छात्रों और उनके परिवारों पर इस नए फैसले का पड़ने वाला सीधा और गहरा असर
भारत हमेशा से ऑस्ट्रेलिया के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्रोत रहा है, जहां हर साल हजारों युवा अपने सुनहरे भविष्य की उम्मीद में लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करके पढ़ाई करने जाते हैं। कई भारतीय छात्र जो शादीशुदा हैं या अपने परिवार के साथ विदेश में रहकर वर्क और स्टडी का अनुभव हासिल करना चाहते थे, उनके लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार का यह नया नियम किसी बड़े झटके से कम नहीं है। लंबे समय तक परिवार से दूर रहना, अकेले रहकर अपनी पढ़ाई औरpart-time जॉब का प्रबंधन करना छात्रों के लिए मानसिक रूप से बेहद तनावपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा, जिन छात्रों ने पहले से ही अपने परिवार को साथ ले जाने की योजना बनाकर भारी-भरकम फीस भर दी थी, वे अब खुद को असमंजस की स्थिति में पा रहे हैं। इस फैसले के बाद से भारतीय छात्र अब कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जैसे अन्य वैकल्पिक देशों की ओर रुख करने पर विचार कर रहे हैं, जहां की नीतियां परिवार के मामले में थोड़ी अधिक उदार मानी जाती हैं। भारतीय शिक्षा सलाहकारों और कंसल्टेंट्स का भी मानना है कि इस नियम के चलते आने वाले सत्रों में ऑस्ट्रेलिया के लिए छात्र नामांकन में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे वहां के विश्वविद्यालयों के राजस्व पर भी असर पड़ेगा।
अंतरराष्ट्रीय शिक्षा बाजार में उथल-पुथल और आगे की राह क्या हो सकती है
ऑस्ट्रेलियाई सरकार के इस कड़े आव्रजन फरमान ने केवल व्यक्तिगत छात्रों को ही प्रभावित नहीं किया है, बल्कि पूरे ग्लोबल एजुकेशन सेक्टर और ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों की अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया है। अंतरराष्ट्रीय छात्र ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का योगदान देते हैं और वहां के विश्वविद्यालयों की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी ट्यूशन फीस से आता है। ऐसे में यदि विदेशी छात्रों का आना कम होता है या वे दूसरे देशों का विकल्प चुनते हैं, तो इसका दीर्घकालिक नुकसान वहां के स्थानीय सेवा क्षेत्रों और शैक्षणिक संस्थानों को उठाना पड़ सकता है। विश्लेषकों का सुझाव है कि छात्रों को किसी भी देश में आवेदन करने से पहले वहां के नवीनतम वीजा नियमों और नीतियों की पूरी जानकारी जरूर हासिल कर लेनी चाहिए ताकि बाद में किसी भी प्रकार की वित्तीय या मानसिक परेशानी का सामना न करना पड़े। बहरहाल, ऑस्ट्रेलिया का यह नया नियम यह साबित करता है कि दुनिया भर के देश अब अपनी स्थानीय आबादी और आंतरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपनी इमिग्रेशन नीतियों को कितना सख्त बनाते जा रहे हैं, जिसका सीधा खामियाजा विदेशों में पढ़ने का सपना देखने वाले आम युवाओं को भुगतना पड़ रहा है।
