यूपी में होने जा रहे इलेक्शन से ठीक पहले योगी सरकार एक बड़ी योजना पर मेहनत कर रही है। योगी सरकार ग्रुप सी और डी के लाखों कर्मचारियों और वकीलों को सब्सिडी पर घर उपलब्ध कराने जा रही है। इन घरों के खरीदारों से जमीन के नाममात्र मूल्य का केवल एक रुपये शुल्क लिया जाएगा। खरीदारों को इस शर्त पर छूट दी जाएगी कि वे इसे 10 वर्ष तक नहीं बेच पाएंगे।

सूत्रों के अनुसार इसका मसौदा आला अफसरों की मीटिंग में तैयार किया गया है। उच्च स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पारित किया जाएगा। कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद ही इस योजना का फायदा मिलेगा। अभी तक ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को छूट पर मकान देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

आपको बता दें कि यूपी में ग्रुप सी और डी के वकीलों को छूट पर मकान देने की कोई योजना नहीं थी। ग्रुप सी और डी के कार्यकर्ता और ऐसे वकील जिनके पास ज्यादा आय नहीं है, उन्हें घर पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्हें छूट पर मकान देने पर विचार कर मसौदा तैयार किया गया है।

गौरतलब है कि योगी सरकार सिर्फ एक रुपए में सरकारी कर्मचारियों को मकान देने जा रही है। इस योजना का ढांचा तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इस योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा।