नई दिल्ली। मोदी सरकार के अड़ियल रवैये के खिलाफ मंगलवार को विपक्ष ने कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुटता प्रदर्शित की। पेगासस और कृषि कानूनों समेत जनहित से जुड़े मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में सभी विपक्षी पार्टियों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया। ब्रेकफास्ट पर विपक्ष के सौ से सांसदों ने गंभीर चर्चा की। जानकारी के मुताबिक़ इस मौके पर संसद से बाहर समानांतर संसद (Mock Parliament) चलाने पर भी बातचीत हुई, लेकिन इस बारे में अभी घोषणा नहीं की गई है।

विपक्षी पार्टियों की यह अहम बैठक कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा संसद के बाहर समानांतर संसद (mock parliament) आयोजित करने के लिए आहूत की गई थी। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, डीएमके, सीपीआई-एम, सीपीआई, आरजेडी, एसपी, जेएमएम, जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस, आईयूएमएल, आरएसपी, केसीएम और लोकतांत्रिक जनता दल के नेता शामिल हुए। बीएसपी और आम आदमी पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं हुए।

One priority- our country, our people.

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— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 3, 2021

बैठक में विमर्श के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश और जनता के हिट में हमें एकजुट होना चाहिए। हमारी आवाज़ जितनी एकजुट होगी, ये उतनी ही ताक़तवर होते जाएँगे और बीजेपी तथा आरएसएस के इसे दबाना मुश्किल होता जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र पर भाजपाई प्रहार के खिलाफ विपक्ष एकजुट है। राहुल ने कहा कि यह देश बचाने की लड़ाई है। (Mock Parliament)

राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कहा कि ना हमारे चेहरे ज़रूरी हैं, ना हमारे नाम. बस ये ज़रूरी है कि हम जन प्रतिनिधि हैं। हर एक चेहरे में देश की जनता के करोड़ों चेहरे हैं जो महंगाई से परेशान हैं। यही हैं अच्छे दिन? बैठक के बाद विपक्षी सांसदों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के विरोध में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से संसद तक साइकिल मार्च किया। (Mock Parliament)

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— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 3, 2021

उल्लेखनीय है कि संसद के मॉनसून सत्र में पेगासस जासूसी मामले, नए कृषि कानून और मंहगाई जैसे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। ऐसे में राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों की ये बैठक बेहद अहम हो जाती है। विपक्ष पेगासस मामले पर चर्चा और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जाँच की माँग कर रहा है। विपक्ष की इस मांग को सरकार मनगढ़ंत बताकर ख़ारिज कर चुकी है। मोदी सरकार के इस अड़ियल रवैये के विरोध में विपक्ष समानांतर संसद (Mock Parliament) चलाने पर विचार कर रहा है।

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