नेशनल डेस्क ।। मोदी सरकार संकटग्रस्त कृषि क्षेत्र के लिए एक ऐसा पैकेज देने के प्रस्ताव पर काम कर रही है,जिसके अनुसार ब्याज रहित और बिना गारंटी के कर्ज दिया जाएगा और आय बढ़ाई जाएगी।
सूत्रों की माने तो कृषि मंत्रालय इस संबंध में नीति आयोग के साथ बातचीत करके एक ऐसी योजना बनाने वाले है,जिसमें छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने और वित्तीय राहत प्रदान करने के उपाय शामिल होंगे।इसके साथ 3 लाख रुपये तक का ब्याज रहित कर्ज की भी व्यवस्था की जा रही है।
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आपको बता दें कि सरकार उन किसानों पर विशेष ध्यान दे रही है,जो समय से अपना कर्ज वापस कर दिया करते है। हालांकि बैंक ब्याज रहित कर्ज देने के लिये संचय में पड़ा हुआ है, पर माना जा रहा है कि वह सरकार का साथ देंगे यदि वह ब्याज की राशि का भुगतान करें।इस साल पेश होने वाले अंतरिम बजट में इस प्रस्ताव की घोषणा हो सकती है।
एक वरिष्ठ अफसर ने कहा कि बैंक मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही है। वहीं सरकार सूत्रों की माने तो वित्त मंत्रालय पहले ही सभी मंत्रालयों और विभागों से नई योजनाओं को लेकर उनकी फिंडिग जरूरतों के बारे में पूछ चुका है।ताकि वह फरवरी में पेश होने वाले बजट में उसे शामिल कर सके।
बता दें कि नई योजनाओं के लिए धन आवंटन से सीमांत किसानों के लिए आय सहायता उपायों को शामिल करने की उम्मीद है।एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या सभी किसानों के ब्याज को माफ किया जाए या फिर सिर्फ उनका जो समय पर कर्ज चुका देते हैं।
जानकारी के लिये बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक योजना प्रस्तावित की है। सीबीआई की शोध रिपोर्ट के अनुसार,’किसानों की कर्जमाफी इस परेशानी का हल नहीं है। हमें किसानों की आय को बढ़ाना होगा।
इसीलिए पूरे भारत में आय बढ़ाने वाली योजना को लागू करने की सख्त जरूरत है।’ देश में 21.6 करोड़ छोटे और मंझले किसान हैं,जिनमें से ज्यादातर कर्ज वापस करने या कर्ज के लिए गारंटी देने की स्थिति में नहीं हैं,इस तरह की योजना के जरिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा।
