भारत में बीते छय वर्षों से केंद्र की सत्ता में वर्तमान मोदी सरकार जल्द ही कैबिनेट के स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है जिसका असर पूरी तरह से आम जनता पर पड़ेगा।
केंद्र सरकार में आखिरकार नौकरशाही से जुड़ा बड़ा सुधार होने जा रहा है जिसके तहत अगले महीने से मोदी सरकार की कोई भी फाइल फैसले से पहले चार हाथ से अधिक हाथों से नहीं गुजरेगी और मंत्रालय भी एक-दूसरे को ई-फाइलें जमा कर सकेंगे।
इस बारे में पूरी सूचना रखने वाले एक सीनियर अफसर ने एक न्यूज चैनल को बताया कि इससे एक-दूसरे की राय लेने में तेजी आएगी और सरकारी कार्यालयों के एक्सिक्यूटिव-केंद्रित और बिजनेस ओरिएंटेड कार्यात्मक बदलाव में संगठन को समतल करने और हाई लेवल तक फाइलों को आगे बढ़ाने के बजाय प्रतिनिधिमंडल को सौंपने का कार्य किया जाएगा।
अफसर ने कहा कि कुल 58 मंत्रालयों और डिपार्टमेंट ने फाइलों को चार स्तरों पर लाने के लिए “सबमिशन के चैनल” की समीक्षा की गई है और बाकी मंत्रालय उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और नवंबर या दिसंबर तक ऐसा करने की उम्मीद है।
आपको बता दें कि इससे पहले, केंद्र सरकार ने 2015 में नीतिगत फैसलों में रफ्तार लाने के लिए सबमिशन स्तरों के चैनल को कम करने के लिए एक मिशन शुरू किया था जिसमें 10-12 राउंड घूमने वाली सरकारी फाइलें को 6-7 स्तर तक ले आया गया था। इसे हासिल करने के लिए लगभग 6 वर्षों वरिष्ठ स्तर पर 300 से अधिक मीटिगें की जा चुकी है।
