पंजाब के न्यायिक इतिहास में आतंकवाद के दौर से जुड़े एक बेहद चर्चित और पुराने मामले में मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। करीब 34 साल पहले लुधियाना के एक ट्रांसपोर्टर के अपहरण और रहस्यमय तरीके से गायब करने के मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) गुरमीत सिंह रंधावा को अदालत ने दोषी करार दिया है। इस सनसनीखेज फैसले के बाद से प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। विशेष सीबीआई अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 365 और 120-B के तहत पूर्व एसएसपी को दोषी ठहराया है, और अब इस मामले में कल यानी 12 नवंबर को सजा की घोषणा की जाएगी। इतने लंबे समय तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आए इस फैसले को न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

यह पूरा मामला 25 नवंबर 1992 का है, जब पंजाब में आतंकवाद का दौर अपने चरम पर था। उस दौरान लुधियाना के रहने वाले ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए लुधियाना के एक प्रतिष्ठित होटल में आए हुए थे। आरोप है कि उसी दौरान तरनतारन पुलिस की एक टीम ने उन्हें जबरन हिरासत में ले लिया और अपने साथ उठा ले गई। इसके बाद से अमरीक सिंह का कोई सुराग नहीं मिला और वे कभी वापस अपने घर नहीं लौट सके। परिवार ने उस समय के तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों और तत्कालीन प्रशासनिक तंत्र के सामने गुहार लगाई, लेकिन कहीं से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सामने आई सच्चाई

अपहरण के इस सनसनीखेज मामले में जब स्थानीय स्तर पर कोई न्याय नहीं मिला, तो पीड़ित परिवार ने हार नहीं मानी। ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह की पत्नी और परिजनों ने न्याय के लिए देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से यह दावा किया गया कि अमरीक सिंह की मौत हो चुकी है और उनके भोग के विज्ञापन भी रिकॉर्ड पर पेश किए गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों पर इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई।

सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच के बाद साल 2000 में नियमित मामला दर्ज कर इस घटना की तह तक जाने के लिए गहरी छानबीन शुरू की। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि आतंकवाद के उस दौर में किस तरह से पुलिसिया शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए लोगों को हिरासत में लिया गया था। इस लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान कई गवाह और इस मामले से जुड़े अन्य आरोपी पुलिसकर्मी मुकदमे के दौरान ही काल के गाल में समा गए। कुल 47 गवाहों में से केवल 16 गवाह ही अदालत में अपनी गवाही दर्ज करा सके, क्योंकि बाकी की लंबी सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी थी। इसके बावजूद सीबीआई और पीड़ित पक्ष के वकीलों ने हार नहीं मानी और अदालत में मजबूत सबूत पेश किए।

मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत का फैसला और सह-आरोपी बरी

मोहाली में स्थित विशेष सीबीआई अदालत की न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज यह बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा को अपहरण और आपराधिक साजिश रचने के जुर्म में दोषी पाया है। हालांकि, इसी मामले में बनाए गए दूसरे सह-आरोपी और तत्कालीन सुरक्षाकर्मी परमिंदरजीत सिंह उर्फ बब्बू को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब सबकी निगाहें कल यानी 12 नवंबर पर टिकी हैं, जब यह तय होगा कि पूर्व पुलिस अधिकारी को इस जुर्म के लिए कितने साल की सजा भुगतनी होगी।

गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने साल 2015 में ही तत्कालीन समय में फतेहगढ़ साहिब में बतौर एसएसपी तैनात गुरमीत सिंह रंधावा की सेवाओं को समाप्त कर दिया था, क्योंकि उनके खिलाफ इस तरह के कई गंभीर मामलों की जांच चल रही थी। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पीड़ित परिवार के लिए यह फैसला भले ही तीन दशक की लंबी प्रतीक्षा के बाद आया हो, लेकिन यह इस बात का प्रमाण है कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। चाहे आरोपी कितना भी रसूखदार क्यों न हो, न्याय की चक्की भले ही धीमी चलती है, लेकिन इंसाफ जरूर मिलता है। कल आने वाले सजा के ऐलान पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं।