उत्तराखंड में बहुत दिनों से चारों ओर लोकसभा इलेक्शन का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा था, मगर लोकसभा इलेक्शन के प्रथम चरण के मतदान के बाद अब राज्य के निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है।
प्राप्त सूचना के मुताबिक, निकाय चुनाव जून तक हो सकते हैं। बता दें कि उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल बीते 1 दिसंबर को खत्म हो चुका है। साथ ही 2 दिसंबर से सभी निकाय प्रशासकों के हवाले हो गए थे। वहीं कार्यकाल के खत्म होने के इतने समय बाद भी चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे केस में अगली सुनवाई मई पहले हफ्ते तक होनी है। जिसमें सरकार को अपनी चुनावी तैयारी पेश करनी है।
इस कारण शहरी विकास विभाग अब एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सभी स्तर पर ओबीसी आरक्षण बढ़ाने को एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रहा है। इसके बाद ही वार्डवार आरक्षण घोषित हो पाएगा। वहीं आरक्षण प्रक्रिया जून पहले हफ्ते तक पूरी होने की संभावना है। इसके बाद शासन निर्वाचन आयोग को चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर सहमति दे सकता है।
इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने 93 निकायों की मतदाता सूची तैयार कर दी। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट में चल रहे केस में अगली सुनवाई में क्या आदेश आते हैं और निकाय इलेक्शनों की डेट आखिर कब घोषित होती है।
