Rajasthan News: राजस्थान में नई सरकार के गठन के आठ महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, मगर मंत्री और अफसर अभी भी तबादलों पर बैन हटने का इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में सरकार अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर स्पष्टता की कमी का सामना कर रही है। ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष अफसरों की लिस्ट का फाइनल होना अभी बाकी है, जो सब कुछ ठप कर रहा है।

राज्य की मौजूदा सरकार के लिए प्रमुख चुनौती ये है कि ब्यूरोक्रेसी के टॉप अफसरों की लिस्ट तैयार नहीं हो पाई है। सूत्रों के अनुसार, इस सप्ताह IAS, IPS और RAS की ट्रांसफर लिस्ट जारी हो सकती है, जिसके बाद कर्मचारी ट्रांसफर पर भी बैन हट सकता है। हालांकि, सवाल ये उठता है कि जो लिस्ट महीने की शुरुआत में आने की चर्चा थी, वो अब तक क्यों नहीं आई?

प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में कई प्रमुख अफसर पिछले सरकार के दौरान से ही प्रमुख पदों पर जमे हुए हैं। इनमें वित्त, कार्मिक, गृह और पर्यटन जैसे विभाग शामिल हैं। वित्त विभाग में अफसरों को लेकर दो पावर सेंटर बन चुके हैं, जो तबादला सूची में देरी की मुख्य वजह मानी जा रही है।

सरकार ब्यूरोक्रेसी को लेकर संजीवनी साबित नहीं हो पा रही है। बड़े अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई अब तक नहीं की गई है और एसीबी की अभियोजन स्वीकृति व जांच के मामले भी लंबित हैं। वर्तमान में सिर्फ छोटे अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ ही कदम उठाए गए हैं।