पाले हुए आतंकियों से पाकिस्तान को सता रहा यह सबसे बड़ा खौंफ, जारी किये निर्देश

कंगाली और मुसीबतों से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए कोरोना वैक्सीन बचाने की भारी चुनौती है। यह चुनौती उसे अपने देश में रहने वाले आतंकी गुटों से हैं। हालांकि कोरोना टीके की एक भी डोज पाकिस्तान अभी तक नहीं खरीद पाया है।

इस्लामाबाद। कंगाली और मुसीबतों से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए कोरोना वैक्सीन बचाने की भारी चुनौती है। यह चुनौती उसे अपने देश में रहने वाले आतंकी गुटों से हैं। हालांकि कोरोना टीके की एक भी डोज पाकिस्तान अभी तक नहीं खरीद पाया है।

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गुप्त ठिकानों पर रखने को कहा गया

चीन के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाने पर भी उसे महज 5 लाख टीके का वादा मिला, जिसकी पहली खेप पाकिस्तान पहुंचने के बाद टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि, इस बीच पाकिस्तान को डर सता रहा है कि ये टीके उसके पाले आतंकियों की फौज ना लूट ले जाए। इस वजह से इन्हें अब गुप्त ठिकानों पर रखने को कहा गया है। सेना की तैनाती, सीसीटीवी से निगरानी सहित पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।

गाइडलाइन जारी की

नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर (एनसीओसी) ने कोरोना टीकों को चोरी और आतंकी हमलों से बचाने के लिए बुधवार को गाइडलाइन जारी की है। एनसीओसी के मुताबिक, चाइना निर्मित कोरोना टीके सिनोफार्म को पाकिस्तान में स्वास्थ्यकर्मियों को लगाया जा रहा है और इसके लिए 1 फरवरी को देशभर के सभी प्रांतों में 70 हजार टीके भेजे गए हैं। यहां से इन्हें सभी जिलों और शहरों के केंद्रों पर भेजा जाएगा।

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इंटरपोल ने फर्जीवाड़े, चोरी और अवैध विज्ञापनों को लेकर अलर्ट जारी किया है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, जैसे कि आतंकवादी हमला या कोरोना टीकों को नकली टीकों से बदले जाने से रोकने के लिए टीकों के परिवहन, भंडारण और प्रशासन के लिए योजना बनाई गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना टीके ले जाने वाले वाहनों के साथ पुलिस, रेंजर्स या सेना का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही काफिले में अज्ञात सिक्योरिटी भी रहेगी।

टीके ले जाने वाले वाहनों के रूट को भी गोपनीय रखा जाए

एनसीओसी ने कहा है कि कोरोना टीके ले जाने वाले वाहनों के रूट को भी गोपनीय रखा जाए। साथ ही टीकों को भी अज्ञात स्थानों पर रखा जाएगा, जहां कई स्तरों पर सुरक्षा होगी। सीसीटीवी, क्विक रिएक्शन फोर्स, पुलिस, रेंजर्स और सेना को तैना करने को कहा गया है। इसके अलावा सभी प्रांतीय सरकारों से सिक्योरिटी बोर्ड बनाने को कहा गया है।

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