UP में मेधावी छात्रों के लिए फ्री एजुकेशन स्कीम देने का लिया फैसला

यूपी में योगी सरकार ने ‘मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृति योजना’ के तहत मेधावी छात्रों के ट्यूशन फीस, मेस और हॉस्टल का खर्चा उठाने का फैसला लिया है यूपी में मेधावी छात्रों अब पैसे के आर्थिक समस्या व अभाव के चलते छात्र पढ़ाई छोड़ने कि जरुरत नहीं जी हा बताते चले की उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगी फिलहाल, इस मामले पर यूपी समाज कल्याण विभाग मंथन कर रहा है. यह फैसला यूपी के ‘मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृति योजना’ के तहत ही लिया जा सकता है। (UP Scholarship)

पढ़ाई के साथ-साथ हॉस्टल और मेस का खर्चा राज्य सरकारी उठाएगी

कैबिनेट की मूहर लगने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ इस योजना का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि, इस Scholarship Scheme के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के लिए सौ फीसदी वित्तीय सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग इस स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर विचार कर रहा है। (UP Scholarship)

500 मेधावी छात्रों की पूरी शिक्षा का खर्चा सरकार उठाएगी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस योजना के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट की 250 संस्थाओं के साथ-साथ राज्य की प्रतिष्ठित संस्थाएं चिन्हित कर ली गई हैं। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के 500 मेधावी छात्रों की पूरी शिक्षा का खर्चा सरकार उठाएगी. मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृति योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों की पढ़ाई के साथ-साथ हॉस्टल और मेस का खर्चा राज्य सरकारी उठाएगी। इसके लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। (UP Scholarship)

योगी सरकार 1.14 करोड़ छात्रों को शिक्षा सुविधा देने का कर रही है काम

यूपी में छात्रों को बेहतर शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृति योजना की घोषणा की गी थी। इस योजना के तहत, योगी सरकार 1.14 करोड़ छात्रों को शिक्षा सुविधा देने का काम कर रही है. वहीं, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रतियागिता परीक्षा की तैयारी के लिए 12 करोड़ की लागत में गोरखपुर में प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि, योगी सरकार ने इस योजना का जिक्र अपने बजट में भी किया था. इस योजना के लॉन्च होने की जानकारी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। (UP Scholarship)

UP Scholarship : मेधावी छात्रों को योगी सरकार बड़ा तोहफा, पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी सरकार

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