ओवैसी और चंद्रशेखर ने बनाया 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा', आजाद बने CM चेहरा; अखिलेश और मौर्य का तीखा पलटवार

ओवैसी और चंद्रशेखर ने बनाया 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा', आजाद बने CM चेहरा; अखिलेश और मौर्य का तीखा पलटवार

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सूबे की सियासत में एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने एक साथ आकर 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' के गठन की औपचारिक घोषणा कर दी है। इस नए राजनीतिक मोर्चे ने चंद्रशेखर आज़ाद को अपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है।

दलित और मुस्लिम गठजोड़ की इस नई पहल को राज्य की चुनावी बिसात पर समाजवादी पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी और तीसरे विकल्प की मजबूत दस्तक के तौर पर देखा जा रहा है। गठबंधन की घोषणा करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि यह मोर्चा प्रदेश के शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों और दबे-कुचले वर्गों की मजबूत आवाज बनेगा। वहीं ओवैसी ने चंद्रशेखर के नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताते हुए ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में वास्तविक बदलाव तभी संभव है जब चंद्रशेखर सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे।

इस नए समीकरण के सामने आते ही उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पूरे विपक्ष पर करारा तंज कसा। मौर्य ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि अगर सारा विपक्ष भी भाजपा के खिलाफ एकजुट हो जाए, तब भी सत्तारूढ़ दल का पलड़ा ही भारी रहेगा। उन्होंने अपने पुराने चर्चित फॉर्मूले को दोहराते हुए कहा कि '100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और उस बंटवारे में भी हमारा हिस्सा है। एक बार फिर कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनेगी।'

वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस नए मोर्चे के गठन पर सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए इसका स्वागत किया और कहा कि इससे राज्य में विपक्ष को मजबूती मिलेगी और भाजपा के वोट शेयर में 2 से 3 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए 'वोट-कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम' को खत्म करने की वकालत की। अखिलेश ने तंज भरे लहजे में आगाह किया कि जनता उन चेहरों की हकीकत बखूबी समझती है जो केवल सियासी बयानबाजी से माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर यह गठबंधन वाकई अपने समुदायों के हक के लिए बना है तो लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन अगर यह किसी के इशारे पर या छिपे हुए राजनीतिक एजेंडे के तहत 'पॉलिटिकल मोहरा' बनने का काम करेगा तो सूबे के जागरूक मतदाता ऐसे प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराने में भी देर नहीं लगाएंगे।