यूपी में बिछेगा 8 नए एक्सप्रेसवे का जाल, जेवर से पूर्वांचल तक फर्राटा भरेंगे वाहन, जानें टेंडर की डेडलाइन
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने जा रही है। सूबे में जल्द ही 8 नए लिंक और एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतरने वाले हैं। इन महात्वाकांक्षी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने टेंडर फाइनल करने की सख्त डेडलाइन तय कर दी है। यूपीडा (UPEIDA) के अधिकारी इन प्रोजेक्ट्स की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि तय समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।
15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक फाइनल होंगे इन एक्सप्रेस-वे के टेंडर
योगी सरकार ने अलग-अलग एक्सप्रेसवे के लिए अलग-अलग टारगेट सेट किए हैं। फर्रुखाबाद लिंक, आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक, जेवर लिंक और झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे के टेंडर हर हाल में 15 अक्टूबर तक फाइनल कर लिए जाएंगे। यूपीडा के रिकॉर्ड के अनुसार, झांसी लिंक को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से ग्रीनफील्ड, 6 लेन और 8 लेन तक विस्तार करने की योजना बनाई गई है। वहीं, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की टेंडर प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक पूरी करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, मेरठ-हरिद्वार लिंक, विंध्य एक्सप्रेस-वे और विंध्य-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के टेंडर 30 नवंबर तक अंतिम रूप ले लेंगे।
बुंदेलखंड (बीडा) में जमीन अधिग्रहण ने पकड़ी रफ्तार
रोडों के साथ-साथ बुंदेलखंड को औद्योगिक हब बनाने के लिए गठित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) के काम में भी तेजी आई है। शासन स्तर पर हुई हालिया समीक्षा के मुताबिक, 56,662 एकड़ के विशाल लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 28,874 एकड़ जमीन का अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। निवेशकों को सहूलियत देने के लिए बीडा के 'मास्टर प्लान-2045' को 25 अक्टूबर तक हर हाल में शासन से मंजूरी दिलाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
ग्रेटर नोएडा के मेडिकल डिवाइस पार्क में शुरू हुआ उत्पादन
वेस्ट यूपी के ग्रेटर नोएडा में बन रहे अत्याधुनिक मेडिकल डिवाइस पार्क ने भी अब आकार लेना शुरू कर दिया है। यहां आवंटित भूखंडों में से 28 निवेशकों ने अपना निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। शानदार बात यह है कि 6 इंडस्ट्रियल बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हैं और एक यूनिट में तो उत्पादन भी शुरू हो चुका है। प्रशासन ने उन इकाइयों को भी जल्द निर्माण कार्य तेज करने को कहा है जिन्होंने अभी तक काम शुरू नहीं किया है। इसके साथ ही, यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और यूपी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स के लिए बचे हुए भूमि अधिग्रहण को भी तेजी से निपटाने पर जोर दिया जा रहा है।
