48 प्रस्तावों को एसएलईसी के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति: केशव मौर्य

48 प्रस्तावों को एसएलईसी के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति: केशव मौर्य

केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 में निर्धारित प्रावधानों, पात्रता मानकों, निवेश संबंधी शर्तों तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर गहन परीक्षण किया गया। विस्तृत विचार-विमर्श एवं परीक्षण के उपरांत 48 प्रस्तावों पर संस्तुति की गई।अपर मुख्य सचिव श्री बीएल मीणा ने बताया कि उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के मार्गदर्शन एवं निर्देशों के अनुरूप किसानों को उनके उत्पादों का स्थानीय स्तर पर बेहतर मूल्य मिले, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को आवश्यक प्रोत्साहन एवं सुविधाएं उपलब्ध हों तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हों। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर प्रदेश को कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, आधुनिक औद्योगिक गतिविधियों और उद्यमिता के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

समिति ने प्रस्तावों के परीक्षण के दौरान संबंधित इकाइयों को नीति के प्रावधानों के अनुरूप सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अंतर्गत आवश्यक प्रमाण-पत्र, विगत दो वर्षों के आयकर एवं जीएसटी रिटर्न तथा अन्य अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में कच्चे माल की आपूर्ति स्थानीय कृषकों एवं दुग्ध उत्पादकों के माध्यम से हो, जिससे किसानों को उनके कृषि एवं दुग्ध उत्पादों का बेहतर बाजार उपलब्ध हो सके। इकाइयों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्पादन क्षमता का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 प्रदेश में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन, निजी निवेश को आकर्षित करने तथा आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। इस नीति के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा नए निवेशकों को प्रोत्साहित कर उद्योग स्थापना और विस्तार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

 

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