उत्तराखंड में संविदा कर्मियों की खुली लॉटरी! 1200 कर्मचारी होंगे परमानेंट, शासन को पहुंचा ऐतिहासिक प्रस्ताव
उत्तराखंड में लंबे समय से संविदा और अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों व शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर बड़ी हलचल शुरू हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 10 साल की सेवा पूरी कर चुके संविदा कर्मियों को स्थायी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।
विभागीय सूत्रों के मुताबिक, यदि सरकार इस प्रस्ताव पर मुहर लगाती है तो पहले चरण में करीब 1200 कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, जिसके बाद चरणबद्ध रूप से हर साल अन्य कर्मियों को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने भी पुष्टि की है कि नियमितीकरण का प्रस्ताव शासन स्तर पर पहुंच चुका है और इस पर जल्द विचार किया जाएगा। इसी कड़ी में एनएचएम कर्मियों की एचआर (HR) पॉलिसी को अंतिम रूप देने के लिए कार्मिक विभाग ने 25 नवंबर को अहम बैठक बुलाई है, जिसमें वित्त विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे।
उधर नैनीताल हाईकोर्ट ने भी 10 साल से अधिक समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने पिथौरागढ़ के सीमांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. धीरेंद्र गंगवार व अन्य की याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा कि शिक्षक नियमितीकरण तथा यूजीसी (UGC) मानकों के अनुरूप वेतनमान व अन्य लाभों को लेकर विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन दें।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि प्रत्यावेदन पर छह महीने के भीतर नियमानुसार निर्णय लिया जाए और इस अवधि में याचिकाकर्ताओं को वित्त समिति द्वारा स्वीकृत वेतन का भुगतान बिना किसी शर्त या अंडरटेकिंग के जारी रखा जाए। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उनकी नियुक्ति 9 अगस्त 2012 को पिथौरागढ़ संस्थान में सहायक प्राध्यापक पद पर हुई थी और वे वर्ष 2012 से देहरादून स्थित वुमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (अब फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय) में कार्यरत हैं।