इजराइल की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा ऐतिहासिक और भूचाल लाने वाला घटनाक्रम चल रहा है, जिसने देश के साथ-साथ पूरी दुनिया की निगाहें अपनी ओर खींच ली हैं। पिछले लगभग दो दशकों से इजराइल की सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने वाले बेंजामिन नेतन्याहू का युग अब समाप्त होता नजर आ रहा है। देश के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने हालिया राजनीतिक हालात और चुनाव के बाद बने गतिरोध के बीच एक बड़ा कदम उठाते हुए विपक्षी नेता और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट को नई सरकार के गठन के लिए आधिकारिक तौर पर आमंत्रित कर लिया है। इस फैसले ने इजराइल के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है और हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि क्या वाकई 19 साल बाद देश की सत्ता का ताना-बाना पूरी तरह बदलने जा रहा है।

राष्ट्रपति के इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे की मुख्य वजहें और सियासी समीकरण

राष्ट्रपति इसाक हर्जोग द्वारा गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का न्योता देने का यह फैसला अचानक नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे महीनों से चल रहा राजनीतिक गतिरोध और जनता के बीच बदलाव की सुगबुगाहट है। इजराइली संसद यानी नेसेट में पिछले चुनावों के बाद से ही किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था, जिसके कारण देश लगातार राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाला दक्षिणपंथी गठबंधन भी जरूरी 61 सीटों के जादुई आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गया था, जिससे सरकार चलाना और देश की नीतियों को आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल हो गया था। ऐसे में राष्ट्रपति ने संविधान प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए विपक्ष को मौका देने का यह साहसिक निर्णय लिया है ताकि देश को एक स्थिर और जवाबदेह सरकार मिल सके।

गादी आइजेनकोट के सामने सरकार बनाने की सबसे बड़ी और कठिन अग्निपरीक्षा

राष्ट्रपति से औपचारिक आमंत्रण मिलने के बाद गादी आइजेनकोट के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, लेकिन उनके लिए यह राह फूलों की शैया बिल्कुल नहीं है। संविधान के नियमों के अनुसार आइजेनकोट के पास बहुमत साबित करने और एक नई गठबंधन सरकार का खाका तैयार करने के लिए 28 दिनों का सीमित समय है, जिसे जरूरत पड़ने पर दो हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है। इजराइल की राजनीति में कई छोटे-बड़े वैचारिक दल शामिल हैं, ऐसे में उन सभी को एक मंच पर लाना और एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत सरकार चलाना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हालांकि कुछ विपक्षी दलों और अरब सांसदों के समर्थन से शुरुआती उम्मीदें जरूर जगी हैं, लेकिन अंतिम समय तक सीटों का गणित बिठाना आइजेनकोट के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

क्या सचमुच खत्म होने जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू का 19 साल का लंबा राजनीतिक सफर

इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह पल बेहद नाजुक और राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई जैसा है। पिछले 19 वर्षों से देश की धुरी बने रहे नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करने के प्रयास पहले भी कई बार हुए, लेकिन वे हर बार अपनी चाणक्य नीति और जोड़तोड़ की राजनीति से बच निकलते थे। इस बार भी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेतन्याहू इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। यदि गादी आइजेनकोट तय समय सीमा के भीतर बहुमत जुटाने में असफल रहते हैं, तो एक बार फिर से गेंद राष्ट्रपति के पाले में जाएगी और नेतन्याहू के पास वापसी करने का मौका मिल सकता है। यही कारण है कि इजराइल की इस जंग को देश के इतिहास का सबसे रोमांचक राजनीतिक ड्रामा माना जा रहा है।

क्षेत्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और पश्चिम एशिया पर पड़ने वाला असर

इजराइल में चल रहे इस सत्ता परिवर्तन के नाटक का असर केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव पश्चिम एशिया की भू-राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ना तय है। वर्तमान में इजराइल कई मोर्चों पर गंभीर सुरक्षा चुनौतियों और कूटनीतिक तनावों का सामना कर रहा है, ऐसे में देश में नेतृत्व को लेकर चल रही यह खींचतान प्रशासनिक मशीनरी को प्रभावित कर सकती है। देश के आम नागरिक और निवेशक दोनों ही चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक स्थिर सरकार का गठन हो ताकि अर्थव्यवस्था को गति मिल सके और देश की सुरक्षा नीतियों को एक स्पष्ट दिशा प्रदान की जा सके। आने वाले कुछ सप्ताह यह तय कर देंगे कि इजराइल की कमान आने वाले वर्षों में किसके हाथों में सुरक्षित रहने वाली है।