होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की 'हरी झंडी': भारत समेत कई देशों को मिली छूट, लेकिन इन 4 खतरों का करना पड़ेगा सामना
मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से जहाजों की आवाजाही को लेकर एक अहम फैसला किया है। ईरान ने भारत, चीन, कतर और इराक के व्यापारिक और मालवाहक जहाजों को अपने प्रतिबंधों से राहत देते हुए एक सुरक्षित समुद्री गलियारा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के बीच मिली इस छूट से भारत समेत एशियाई देशों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन रक्षा और समुद्री व्यापार विशेषज्ञों ने साफ आगाह किया है कि कागजों पर दर्ज यह अनुमति खुले समंदर में जहाजों की सुरक्षा की कोई पक्की गारंटी नहीं देती।
अल जजीरा और बीबीसी सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह वैकल्पिक रास्ता मिसाइल हमलों, कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों, महंगे बीमा प्रीमियम और ईरान की अप्रत्याशित कूटनीतिक शर्तों जैसी गंभीर चुनौतियों से घिरा हुआ है।
समुद्री मार्ग पर चार संकटों का पहरा
इस समुद्री मार्ग पर सबसे बड़ा और तात्कालिक संकट मिसाइल, आत्मघाती ड्रोन और समुद्री बारूदी सुरंगों का है। होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक समुद्री व्यापार की जीवनरेखा होने के साथ-साथ वर्तमान में भीषण सैन्य टकराव का केंद्र बना हुआ है। विशेषज्ञों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि युद्ध के दौरान तेजी से विकसित हो रहे हालात में तट से दागी जाने वाली मिसाइलें या अज्ञात ड्रोन हमेशा जहाजों के झंडे और उनकी राष्ट्रीयता की सटीक पहचान नहीं कर पाते।
ऐसे में 'पहचान में चूक' होने पर छूट पाने वाले देशों के जहाज भी क्रॉसफायर की जद में आ सकते हैं। इसका जीता-जागता प्रमाण हाल ही में ओमान तट के निकट भारतीय ध्वज वाले जहाज 'MSV अल-जुसुफी' पर हुआ अज्ञात हवाई हमला है, जिसमें एक भारतीय नाविक की दुखद मौत हो गई थी। यह घटना स्पष्ट करती है कि समुद्र में हालात कितने नाजुक और जानलेवा बने हुए हैं।
दूसरा बड़ा संकट अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों और डॉलर आधारित बैंकिंग प्रणाली से बाहर होने के जोखिम का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान इस संकरे रास्ते से गुजरने वाले भारतीय और चीनी जहाजों से ट्रांजिट फीस वसूलने की तैयारी में है। यदि कोई भारतीय शिपिंग कंपनी या आयातक ईरान सरकार या उसकी सरकारी संस्थाओं को सीधा भुगतान करता है, तो वह सीधे तौर पर सख्त अमेरिकी प्रतिबंधों के रडार पर आ सकता है। अमेरिका का वित्तीय तंत्र ईरान से जुड़े लेन-देन पर बेहद कड़ा रुख अपनाता है, जिससे कंपनियों के बैंक खाते फ्रीज होने और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था से कट जाने का भारी जोखिम बना हुआ है।
इसके अलावा, वित्तीय मोर्चे पर तीसरा बड़ा झटका समुद्री बीमा के आसमान छूते प्रीमियम से लग रहा है। वैश्विक मरीन अंडरराइटर्स किसी देश की दी गई कूटनीतिक छूट के आधार पर जोखिम का आकलन नहीं करते, बल्कि वास्तविक जमीनी हालात देखते हैं। लगातार सैन्य तनाव के कारण बीमा कंपनियों ने इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के लिए वॉर-रिस्क इंश्योरेंस (युद्ध जोखिम बीमा) की दरों में भारी उछाल कर दिया है। अगर सुरक्षा और बीमा की लागत बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो वैकल्पिक रास्ते से मिलने वाला आर्थिक मुनाफा पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जिसका सीधा असर भारत में तेल, गैस और जरूरी आयातित वस्तुओं की खुदरा कीमतों पर पड़ेगा।
चौथा जोखिम ईरान की बदलती राजनीतिक और रणनीतिक शर्तों से जुड़ा है। जानकारों का मानना है कि तेहरान की यह छूट कोई स्थायी सुविधा नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक सौदेबाजी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत को यह रियायत दवाओं के जरूरी आयात और कूटनीतिक संतुलन से जुड़ी शर्तों पर दी गई है, जबकि चीन के मामले में उसका राजनीतिक समर्थन मुख्य आधार है। ऐसे में क्षेत्रीय समीकरण बदलते ही यह छूट कभी भी वापस ली जा सकती है। भारत अपनी कुल तेल और गैस ऊर्जा जरूरतों के बड़े हिस्से के लिए इसी मार्ग पर निर्भर है। रास्ता कागजों पर जरूर खुला दिखता है, लेकिन हकीकत में समुद्री सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध और भू-राजनीतिक जोड़-तोड़ के बीच भारतीय जहाजों के लिए यह सफर अब भी अंगारों पर चलने जैसा साबित हो रहा है।
