घटती आबादी से अब स्कूल भी होने लगे खाली, तीन लाख कम हुए बच्चों के एडमिशन

दुनियाभर में अपनी तकनीकी प्रगति और विकास के लिए प्रसिद्ध दक्षिण कोरिया इन दिनों एक ऐसी गंभीर और अनोखी समस्या से जूझ रहा है, जिसका सीधा असर उसकी आने वाली पीढ़ियों और सामाजिक ढांचे पर पड़ रहा है। देश में बच्चों की संख्या लगातार तेजी से कम हो रही है, जिसके कारण वहां के स्कूल अब धीरे-धीरे खाली होते जा रहे हैं। स्थिति इतनी चिंताजनक हो चुकी है कि पिछले कुछ वर्षों में वहां के स्कूलों में बच्चों के एडमिशन में करीब तीन लाख तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस विकट परिस्थिति ने केवल शिक्षाविदों और शिक्षकों को ही नहीं, बल्कि देश के नीति निर्माताओं और सरकार की नींद भी उड़ा कर रख दी है।

प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों की भारी कमी का संकट

दक्षिण कोरिया के विभिन्न शहरों और ग्रामीण इलाकों में स्थिति यह हो गई है कि कई प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय अब बिना छात्रों के वीरान नजर आने लगे हैं। आंकड़ों के अनुसार, देश के कुल स्कूलों में छात्रों की संख्या पिछले कुछ समय में रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। जिन कक्षाओं में कभी बच्चों की किलकारियों से रौनक हुआ करती थी, वहां अब कक्षाओं में गिने-चुने छात्र ही दिखाई देते हैं। कई छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में तो स्कूलों को पूरी तरह से बंद करने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि वहां दाखिला लेने के लिए एक भी बच्चा नहीं बचा है। इस हालात के चलते कई शिक्षकों की नौकरियां भी खतरे में पड़ गई हैं और शिक्षा का पूरा बुनियादी ढांचा चरमराता हुआ नजर आ रहा है।

कम होती जन्मदर और दुनिया में सबसे कम फर्टिलिटी रेट का गंभीर असर

इस पूरे संकट की सबसे बड़ी और मूल जड़ दक्षिण कोरिया की बेहद कम होती जन्मदर है। वर्तमान में दक्षिण कोरिया दुनिया का वह देश बन चुका है जहां फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर सबसे कम दर्ज की गई है। वहां के युवा आधुनिक जीवनशैली, महंगे होते आवास, काम के अत्यधिक दबाव और बच्चों के पालन-पोषण में आने वाले भारी खर्च के कारण शादी करने या परिवार बढ़ाने से कतरा रहे हैं। देश में विवाह की दर में भारी गिरावट आई है और जो लोग विवाह कर भी रहे हैं, वे बच्चे पैदा करने से बच रहे हैं। सरकार द्वारा पिछले एक दशक से भी अधिक समय से अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद जन्मदर में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है, जिसका सीधा परिणाम आज स्कूलों में घटते दाखिलों के रूप में सामने आ रहा है।

वीरान होते परिसरों को बंद करने या दूसरे कामों में बदलने की मजबूरी

बच्चों की भारी कमी के कारण अब दक्षिण कोरियाई प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ा संकट यह खड़ा हो गया है कि इन खाली पड़े स्कूल भवनों का क्या किया जाए। सियोल और अन्य बड़े महानगरों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को अपने परिसरों पर ताले लगाने पड़ रहे हैं। कई स्थानों पर इन पुराने और बड़े स्कूलों को बुजुर्गों के लिए डे-केयर सेंटर्स, कम्युनिटी हॉल या ट्रेनिंग सेंटर्स में बदला जा रहा है। सरकार के लिए यह स्थिति बेहद असहज करने वाली है क्योंकि एक तरफ जहां देश आधुनिकता के शिखर पर पहुंचने का दावा करता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी अपनी मूल आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और बच्चे गायब होते जा रहे हैं।

सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा

यह संकट केवल शिक्षा विभाग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दक्षिण कोरिया की पूरी अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरा है। आने वाले समय में जब यह पीढ़ी युवा होगी, तो देश में काम करने वाले लोगों यानी वर्कफोर्स की भारी कमी हो जाएगी। बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ेगी और उनका समर्थन करने के लिए युवा आबादी बेहद कम होगी। टैक्स देने वाले नागरिकों की संख्या घटने से देश की पेंशन योजनाएं और स्वास्थ्य सेवाएं भी संकट में पड़ सकती हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि दक्षिण कोरिया ने जल्द ही इस जनसांख्यिकीय संकट से निपटने के लिए कोई ठोस और क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया, तो देश की आर्थिक प्रगति पर स्थायी ब्रेक लग सकता है।

सरकार की ओर से उठाए जा रहे प्रयास और भविष्य की चुनौतियां

इस गंभीर जनसांख्यिकीय आपातकाल से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया की सरकार ने कई तरह की वित्तीय प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। बच्चों के जन्म पर माता-पिता को भारी नकद सहायता, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, बेहतर मातृत्व अवकाश और सस्ते आवास उपलब्ध कराने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि, इन तमाम कोशिशों के बावजूद समाज की मानसिकता और आर्थिक दबावों में कोई खास बदलाव नहीं आया है। युवा वर्ग अभी भी महंगे जीवनयापन और भविष्य की अनिश्चितताओं के कारण बच्चे पैदा करने से डर रहा है। स्कूल के परिसरों में बजने वाली बच्चों की हंसी अब दक्षिण कोरिया के लिए एक दुर्लभ सपना बनती जा रही है, जिससे पार पाना देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।