अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी हरकतों और आर्थिक बदहाली के कारण लगातार घिरता नजर आ रहा पाकिस्तान अब एक बार फिर शांति और बातचीत का राग अलापने लगा है। अपनी पुरानी आक्रामकता और भारत विरोधी बयानों को दरकिनार करते हुए पाकिस्तानी हुक्मरानों के सुर अचानक बदलते दिखाई दे रहे हैं। आतंकवाद को लगातार पनाह देने और वैश्विक स्तर पर अलग-थलग पड़ने के बाद अब पाकिस्तान को अचानक शांति की अहमियत याद आ रही है। इसी क्रम में पड़ोसी देश ने भारत के साथ लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए कूटनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज कर दी है, जिसमें सिंधु जल संधि को लेकर लगाई गई गुहार सबसे प्रमुख मानी जा रही है।

पाकिस्तान की इस नई कूटनीतिक चाल के पीछे उसकी गंभीर आंतरिक और बाह्य मजबूरियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंच चुकी है, जहां विदेशी मुद्रा भंडार तलहटी छू रहा है, तो दूसरी तरफ आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में उसकी वैश्विक छवि पूरी तरह धूमिल हो चुकी है। पश्चिमी सीमाओं पर बढ़ते तनाव और अपने ही पाले हुए उग्रवादी संगठनों के बेकाबू होने से परेशान पाकिस्तानी हुक्मरान अब भारत के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने के बहाने तलाश रहे हैं। हालांकि, भारतीय कूटनीति का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, जिससे इस्लामाबाद की यह रणनीति सवालों के घेरे में आ गई है।

सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की बदलती भाषा और कूटनीतिक दबाव

सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान की बेचैनी अब किसी से छिपी नहीं है। दशकों तक इस संधि का लाभ उठाने और भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय propaganda फैलाने वाला पाकिस्तान अब खुद इसके नियमों के जाल में उलझता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, पानी की घटती उपलब्धता और अपनी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बचाने की जद्दोजहद में पाकिस्तान ने एक बार फिर इस संधि के प्रावधानों को लेकर गुहार लगानी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के नीति निर्माताओं को यह अच्छी तरह समझ आ गया है कि यदि भारत के साथ जल संसाधनों को लेकर संवाद का दरवाजा पूरी तरह बंद हो जाता है, तो देश का कृषि क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो सकता है।

भारत ने हमेशा सिंधु जल संधि के नियमों के दायरे में रहकर काम किया है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से लगातार पैदा की जा रही अड़चनों और नियमों की अनदेखी के बाद भारत ने इस संधि में संशोधन की मांग उठाई है। भारत का यह कड़ा रुख पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं रहा है। जब से भारत ने संधि के पुनरावलोकन और औपचारिक नोटिस की प्रक्रिया शुरू की है, तब से पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है। जल सुरक्षा के इस गंभीर संकट ने पाकिस्तान को बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया है, भले ही इसके पीछे उसकी अनिच्छा ही क्यों न हो।

आतंकवाद के मुद्दे पर चौतरफा घिरे पाकिस्तान की मजबूरी

आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बनाने वाले पाकिस्तान का यह पुराना इतिहास रहा है कि जब भी वह वैश्विक मंचों पर बेनकाब होता है, वह शांति और अमन का संदेश देने लगता है। मौजूदा समय में पाकिस्तान जिस प्रकार आतंकवाद के दलदल में धंस चुका है, उससे निकलना उसके लिए नामुमकिन सा होता जा रहा है। दुनिया के तमाम देश अब इस बात को भली-भांति समझ चुके हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ अपने देश में बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए भी एक बड़ा खतरा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सख्ती और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से मिलने वाली कड़ी शर्तों ने पाकिस्तान की कमर पहले ही तोड़ दी है।

ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान के पास भारत के साथ तनाव कम करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। लेकिन कूटनीति के जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान का यह शांति राग महज एक दिखावा और कूटनीतिक नाटक है। जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से संचालित होने वाले भारत विरोधी आतंकी कैंपों को पूरी तरह नेस्तनाबूद नहीं करता और आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त नहीं करता, तब तक उसके किसी भी शांति प्रस्ताव पर विश्वास करना मुश्किल होगा। भारत ने भी अपनी विदेश नीति के जरिए यह साफ कर दिया है कि खोखले बयानों से अब काम नहीं चलने वाला, बल्कि जमीन पर ठोस कार्रवाई ही बातचीत का एकमात्र आधार बन सकती है।

क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की मजबूत कूटनीतिक स्थिति

दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता और शांति स्थापना के लिए भारत हमेशा से एक जिम्मेदार और मजबूत देश के रूप में उभरा है। भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक मंचों पर बढ़ती कूटनीतिक ताकत ने पाकिस्तान को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया है। जहां एक तरफ भारत अपनी तकनीकी, आर्थिक और सामरिक क्षमताओं का विस्तार कर रहा है, वहीं पाकिस्तान अपनी आंतरिक कलह, राजनीतिक अस्थिरता और भुखमरी से जूझ रहा है। इस असंतुलन के कारण पाकिस्तान के भीतर ही यह आवाज उठने लगी है कि भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना देश के हित में नहीं है।

भारत ने सिंधु जल संधि और द्विपक्षीय वार्ताओं के संदर्भ में हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। पाकिस्तान की ओर से आने वाले किसी भी दबाव या गुहार के आगे झुकने के बजाय भारत अपनी शर्तों और अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत ही आगे बढ़ रहा है। भारत का यह स्पष्ट संदेश है कि यदि पाकिस्तान सचमुच शांति चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने यहां पल रहे आतंकवाद के फन को कुचलना होगा। केवल पानी के बंटवारे या कूटनीतिक लाभ के लिए शांति का मुखौटा पहनना अब पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि दुनिया और भारत दोनों ही उसकी इस चालबाजी को अच्छी तरह समझ चुके हैं।