लंबे समय से भीषण सैन्य संघर्ष और तनाव के दौर से गुजर रहे रूस और यूक्रेन के बीच मानवीय मोर्चे पर एक बेहद सकारात्मक और उम्मीद भरी खबर सामने आई है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हुई उच्च स्तरीय और गोपनीय मध्यस्थता वार्ता के बाद दोनों देशों ने युद्धबंदियों की अदला-बदली यानी प्रिजनर स्वैप को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति जताई है। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत दोनों पक्षों के सैकड़ों सैनिकों और नागरिकों को कैद से रिहा कर सुरक्षित उनके वतन वापस भेजा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के जानकारों का मानना है कि जब युद्ध के मैदान में दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने डटी हुई हैं, ऐसे कठिन समय में संयुक्त अरब अमीरात की पहल पर हुआ यह मानवीय समझौता शांति की दिशा में एक बेहद अहम कदम साबित हो सकता है। इस खबर के सामने आते ही मॉस्को से लेकर कीव तक उन सैकड़ों परिवारों के चेहरों पर खुशी लौट आई है, जो महीनों से अपने अपनों की सलामती और घर वापसी की दुआ कर रहे थे।

अबू धाबी की मध्यस्थता में कैसे निकला युद्धबंदियों की रिहाई का रास्ता?

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही दोनों देशों के बीच सीधे संवाद के लगभग सभी रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात ने एक विश्वसनीय और तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए इस जटिल गुत्थी को सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। अबू धाबी में हुई इस विशेष बैठक के दौरान यूएई के वरिष्ठ कूटनीतिक अधिकारियों ने रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के साथ अलग-अलग और संयुक्त दौर की बातचीत की। इस संवाद में मुख्य रूप से घायल सैनिकों, लंबे समय से हिरासत में रखे गए युद्धबंदियों और मानवीय आधार पर रिहाई के पात्र लोगों की सूची को अंतिम रूप दिया गया। यूएई के विदेश मंत्रालय ने इस समझौते की पुष्टि करते हुए कहा है कि दोनों पक्षों ने मानवीय संवेदनाओं को सर्वोपरि रखते हुए रचनात्मक सहयोग दिखाया है। इस पूरी प्रक्रिया में अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति और यूएई के मानवीय सहायता दलों ने लॉजिस्टिक, मेडिकल जांच और सुरक्षित परिवहन की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की है, ताकि किसी भी बंदी को वापसी के दौरान कोई असुविधा न हो।

युद्ध के बीच मानवीय गलियारे और वैश्विक कूटनीति के लिए क्या हैं इसके मायने?

वैश्विक भू-राजनीति के दृष्टिकोण से अबू धाबी में हुआ यह समझौता बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व के एक प्रमुख शांति दूत और कूटनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है, जिसके रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों के साथ संतुलित और मजबूत संबंध हैं। भारत, नई दिल्ली और लखनऊ समेत पूरी दुनिया के कूटनीतिक विश्लेषकों की नजर इस घटनाक्रम पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत भी शुरुआत से ही संवाद और कूटनीति के जरिए इस विवाद को सुलझाने की वकालत करता रहा है। युद्धबंदियों की यह अदला-बदली न केवल मानवाधिकारों और जिनेवा कन्वेंशन के सिद्धांतों की रक्षा करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि गंभीर मतभेदों के बावजूद मानवीय मुद्दों पर सहमति बनाना संभव है। विशेषज्ञों का आकलन है कि यदि यह समझौता सफलतापूर्वक और बिना किसी बाधा के लागू होता है, तो भविष्य में अनाज निर्यात, परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा और संभावित युद्धविराम जैसी बड़ी वार्ताओं के लिए भी विश्वास का माहौल तैयार हो सकता है।

वतन वापसी की खबर से मॉस्को और कीव के परिवारों में भावुक माहौल

जैसे ही अबू धाबी में हुए इस समझौते की आधिकारिक घोषणा हुई, रूस और यूक्रेन के कई शहरों में युद्धबंदियों के परिजनों के बीच भावुक दृश्य देखने को मिले। विशेष बसों और विशेष विमानों के जरिए सीमावर्ती चौकियों पर बंदियों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जहां डॉक्टरों की टीमें रिहा हुए सैनिकों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की जांच कर रही हैं। कई सैनिक ऐसे हैं जो एक साल से भी अधिक समय से अपने परिवार से दूर थे और उन्हें अपने घर लौटने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय और रूसी रक्षा मंत्रालय दोनों ने ही अपने-अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी की पुष्टि करते हुए मध्यस्थता करने वाले देश का आभार व्यक्त किया है। हालांकि, दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और सैन्य अभियानों को लेकर अभी भी गहरे मतभेद कायम हैं, लेकिन अबू धाबी का यह फैसला युद्ध की विभीषिका झेल रहे आम लोगों के लिए राहत की एक बड़ी किरण बनकर आया है।