बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की दिसंबर में संभावित स्वदेश वापसी की खबरों के बीच अब लंदन से लेकर नई दिल्ली और ढाका तक अंतरराष्ट्रीय कूटनीति व राजनीति में जबरदस्त हलचल शुरू हो गई है। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से बेदखल होकर भारत में शरण लेने वाली 79 वर्षीय शेख हसीना के जीवन और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा को लेकर ब्रिटेन के सांसदों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक पत्रों के अनुसार, ब्रिटेन के विभिन्न राजनीतिक दलों के छह सांसदों ने ब्रिटिश विदेश मंत्री एड मिलिबैंड को एक संयुक्त पत्र लिखकर तत्काल राजनयिक हस्तक्षेप की अपील की है। ब्रिटिश सांसदों ने मांग की है कि यदि शेख हसीना बांग्लादेश लौटती हैं, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय और ब्रिटेन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें फांसी की सजा न दी जाए और उनके खिलाफ चल रहे मामलों की स्वतंत्र व निष्पक्ष सुनवाई हो।

किन ब्रिटिश सांसदों ने लिखा विदेश मंत्री को पत्र और क्या हैं उनकी चार प्रमुख मांगें?

ब्रिटेन के फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी एफसीडीओ को भेजे गए इस महत्वपूर्ण पत्र पर कंजर्वेटिव पार्टी के वरिष्ठ सांसद बॉब ब्लैकमैन, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के जिम शैनन और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के सीमस लोगन ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही स्कॉटिश संसद के तीन सदस्य मार्टिन डे, पॉल मैक्लेनन और एलन ब्राउन तथा यूरोपीय संसद के पूर्व सदस्य डॉ. चार्ल्स टैनॉक भी इस पहल में शामिल हैं। ब्रिटिश सांसदों ने अपने पत्र में स्पष्ट कहा है कि उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि बांग्लादेश में आपराधिक न्याय प्रणाली का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध लेने और राजनीतिक विरोधियों को मैदान से बाहर करने के लिए किया जा रहा है। सांसदों ने ब्रिटिश सरकार से चार प्रमुख प्राथमिकताओं पर नेतृत्व करने का आग्रह किया है, जिनमें शेख हसीना को मृत्युदंड और किसी भी अन्य गंभीर शारीरिक नुकसान से सुरक्षा दिलाना, उनके खिलाफ लगे आरोपों की स्वतंत्र जांच व प्रभावी कानूनी उपाय सुनिश्चित करना, पूरी प्रक्रिया की अंतरराष्ट्रीय निगरानी कराना और बांग्लादेश में राजनीतिक सुलह व मध्यस्थता के प्रयासों को समर्थन देना शामिल है।

लंदन की लीगल फर्म के आवेदन और पासपोर्ट विवाद से बढ़ी सियासी सरगर्मी

ब्रिटेन में यह राजनीतिक हलचल ऐसे समय में तेज हुई है, जब खबर सामने आई है कि लंदन स्थित एक कानूनी चैंबर यानी लीगल फर्म ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क कर शेख हसीना के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया है। शेख हसीना पहले ही यह इच्छा जता चुकी हैं कि वे दिसंबर महीने में अपने देश बांग्लादेश लौटना चाहती हैं और वहां कानूनी कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर, ढाका में प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी सरकार और अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। मुख्य अभियोजक का कहना है कि 2024 के प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में शेख हसीना को उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है और अपील की समयसीमा समाप्त होने के कारण अब उनके पास इस सजा का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। वहीं, बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने भी नया पासपोर्ट जारी करने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है।

ह्यूमन राइट्स वॉच की चिंताओं और राष्ट्रमंडल नियमों का दिया हवाला

ब्रिटिश सांसदों ने अपने पत्र में मानवाधिकार संगठन 'ह्यूमन राइट्स वॉच' द्वारा उठाई गई चिंताओं का भी विशेष रूप से उल्लेख किया है। पत्र में कहा गया है कि शेख हसीना की अनुपस्थिति में हुई सुनवाई के दौरान उन्हें अपनी पसंद के वकील के जरिए प्रतिनिधित्व करने और अपना प्रभावी बचाव रखने का उचित अवसर नहीं मिला, जो कि अंतरराष्ट्रीय न्याय मानकों के विरुद्ध है। सांसदों ने बांग्लादेश के संविधान के कुछ अनुच्छेदों से जुड़ी कानूनी पाबंदियों की भी आलोचना की है, जो सजा के खिलाफ प्रभावी अपील करने के अधिकार को सीमित करती हैं। ब्रिटिश सांसदों ने जोर देकर कहा कि चूंकि बांग्लादेश राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का एक सदस्य देश है, इसलिए वहां मानवाधिकारों और कानून के शासन की स्थिति ब्रिटेन के लिए भी सीधा सरोकार रखती है। इस बीच, शेख हसीना की संभावित वापसी की आहट मात्र से बांग्लादेश के ढाका और फरीदपुर सहित कई जिलों में हिंसा, आगजनी और राजनीतिक झड़पों की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की नजर इस घटनाक्रम पर टिकी हुई है।