ब्रिटिश उच्च शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा और दूरगामी बदलाव देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने आगामी शैक्षणिक सत्र से मुस्लिम छात्रों के लिए शरिया नियमों के अनुकूल (Sharia-compliant) एजुकेशन लोन देने की घोषणा करते हुए इसका प्रचार शुरू कर दिया है। इस नई और वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मुस्लिम छात्रों को पारंपरिक लोन की तरह किसी भी प्रकार का ब्याज (Interest) नहीं चुकाना होगा। हालांकि, इस योजना के सामने आते ही ब्रिटेन की राजनीतिक गलियारों और आम जनता के बीच एक नई बहस छिड़ गई है, जहां इसके पक्ष और विपक्ष में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

इस्लामी धार्मिक और कानूनी मान्यताओं के अनुसार, पैसे के लेन-देन में ब्याज (जिसे 'रिबा' कहा जाता है) लेना या देना सख्त वर्जित है। इस धार्मिक और नैतिक बाधा के कारण ब्रिटेन के कई मुस्लिम छात्र पारंपरिक स्टूडेंट लोन योजना का लाभ उठाने से कतराते थे, जिससे वे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते थे। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए ब्रिटेन सरकार ने 'अल्टरनेटिव स्टूडेंट फाइनेंस' (Alternative Student Finance) योजना पर काम शुरू किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL), न्यूकैसल यूनिवर्सिटी और डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी जैसे प्रमुख संस्थानों ने छात्रों को इस बारे में जानकारी देना भी शुरू कर दिया है।

शरिया-कम्प्लाइंट एजुकेशन लोन योजना आखिर कैसे काम करेगी?

इस वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था को इस्लामिक फाइनेंस के प्रसिद्ध 'तकाफुल' (Takaful) सिद्धांत के आधार पर तैयार किया गया है, जो मुख्य रूप से आपसी वित्तीय सहयोग और सहकारिता पर केंद्रित है। इस सिस्टम के तहत छात्र अपनी मूल राशि पर किसी प्रकार का अतिरिक्त ब्याज देने के बजाय एक निश्चित वित्तीय 'योगदान' (Contribution) करेंगे। सरकार और विश्वविद्यालयों का दावा है कि इस व्यवस्था के जरिए छात्रों द्वारा लौटाई जाने वाली कुल राशि पारंपरिक स्टूडेंट लोन लेने वाले छात्रों के बराबर ही होगी, ताकि किसी भी प्रकार का पक्षपातपूर्ण या असमान माहौल न बने।

पारंपरिक और इस नई शरिया-अनुकूल व्यवस्था के बीच सबसे बड़ा और मुख्य अंतर पैसे के प्रवाह (Money Flow) को लेकर है। सामान्य छात्र ऋण से मिलने वाला ब्याज सीधे देश के आम सरकारी खजाने में जाता है, जिससे देश की अन्य सार्वजनिक गतिविधियां संचालित होती हैं। इसके विपरीत, 'अल्टरनेटिव स्टूडेंट फाइनेंस' प्रोग्राम के तहत छात्रों द्वारा दिया जाने वाला योगदान एक अलग और सुरक्षित फंड में रखा जाएगा। इस रिंग-फर्स्ड फंड का उपयोग भविष्य में आने वाले नए छात्रों की उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता के लिए ही किया जाएगा। यह योजना तकनीकी रूप से किसी भी धर्म के छात्रों के लिए खुली होगी, जो इस मॉडल को चुनना चाहें।

ब्रिटेन में क्यों छिड़ा है इस योजना को लेकर बड़ा विवाद?

जैसे ही ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों ने इस शरिया-कम्प्लाइंट लोन योजना का प्रचार शुरू किया, देश में राजनीतिक विरोध और आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया। आलोचकों और विपक्षी नेताओं ने सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि इस तरह की योजनाओं से ब्रिटिश समाज में धार्मिक आधार पर अलग और समानांतर वित्तीय प्रणालियां खड़ी हो रही हैं। आलोचकों का मानना है कि यह कदम देश की एकीकृत लोकतांत्रिक और समतावादी व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के विपरीत है और इससे केवल एक विशेष धार्मिक समुदाय के लोगों को ही प्राथमिकता मिलने का संदेश जाता है।

दूसरी ओर, ब्रिटेन के शिक्षा विभाग (DfE) और सरकार ने इन तमाम आलोचनाओं और दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार के प्रवक्ताओं का स्पष्ट रूप से कहना है कि यह सोचना या दावा करना पूरी तरह से गलत है कि 'अल्टरनेटिव स्टूडेंट फाइनेंस' व्यवस्था से मुस्लिम छात्रों को किसी प्रकार का अनुचित या अनुकूल लाभ मिल रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि चाहे कोई छात्र पारंपरिक लोन ले या इस शरिया-आधारित विकल्प को चुने, दोनों को ही अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तय समयसीमा के भीतर लोन की पूरी राशि चुकानी ही होगी। सरकार का यह भी तर्क है कि इसका उद्देश्य केवल वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देना और धार्मिक वर्जनाओं के कारण उच्च शिक्षा से दूर रहने वाले युवाओं को एक बेहतर अवसर प्रदान करना है।

टैक्सपेयर्स पर वित्तीय बोझ और भविष्य की चुनौतियां

इस पूरी योजना के बीच एक और बड़ा आर्थिक पहलू चर्चा का विषय बना हुआ है, जो ब्रिटेन के आम नागरिकों और करदाताओं (Taxpayers) से जुड़ा हुआ है। आर्थिक विशेषज्ञों और रिपोर्ट्स के अनुसार, ब्रिटेन में स्टूडेंट लोन का एक बड़ा हिस्सा अक्सर छात्रों द्वारा पूरी तरह नहीं चुकाया जाता है, जिसे सरकार राइट-ऑफ कर देती है। आधिकारिक अनुमानों के मुताबिक, इस वैकल्पिक व्यवस्था के तहत भी कुल बांटे जाने वाले कर्ज का लगभग आधा हिस्सा वापस न मिलने की आशंका जताई जा रही है।

यदि इस शरिया-कम्प्लाइंट ऋण योजना के तहत बकाएदारों द्वारा लोन की राशि पूरी तरह नहीं लौटाई जाती है, तो अंततः इसका वित्तीय घाटा ब्रिटेन के आम टैक्सपेयर्स को ही उठाना पड़ेगा। इसी बात को लेकर विपक्षी दल सरकार पर वित्तीय अनुशासनहीनता का आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल, ब्रिटेन के कई नामचीन विश्वविद्यालय इस अकादमिक वर्ष से इसे लागू करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, और आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नीति ब्रिटेन की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर कितना गहरा प्रभाव डालती है।