समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के प्रस्ताव पर आज उत्तराखंड विधानसभा में चर्चा होगी। बाद में, आज शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसके बाद सरकार 6 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश करेगी।

सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाली यूसीसी मसौदा समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री धामी को मसौदा सौंपा। यूसीसी राज्य में सभी समुदायों के लिए समान नागरिक कानून का प्रस्ताव करता है। ये मसौदा सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपा था। इसके लागू होते ही उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य बन जाएगा।

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में धामी ने शुक्रवार को कहा, "हमने अपने लोगों से विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लाने का वादा किया था। यूसीसी का कार्यान्वयन इसी के अनुरूप होगा।"

शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सीएम धामी ने कहा कि ये राज्य के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि यूसीसी 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगा। आज यूसीसी को लागू करने की तारीख का ऐलान हो सकता है।