लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही प्रदेश की बीजेपी सरकार ने युवाओं को रिझाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए एक ओर जहां सरकार सरकारी नौकरियां (Yogi Government Big Decision) देने पर फोकस कर रही है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न सरकारी महकमों में एक लाख से अधिक पदों पर मानदेय पर नौकरी देकर अर्द्धकुशल श्रमिक स्तर के लोगों को भी रोजगार से जोड़ने की तैयारी में है। गौरतलब है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षित युवा पहले से ही बेरोजगार थे।
वहीँ कोरोना काल में लॉक डाउन के दौरान तमाम आर्थिक गतिविधियां बंद होने बेरोजगारी बढ़ी है। इसके आलावा कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अन्य प्रदेशों से भी अपने गांव लौटकर आए प्रवासी श्रमिकों कि पास भी रोजगार नहीं है। साथ ही ये श्रमिक अब कोरोना महामारी के डर से दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इन्ही सब स्थितियों को देखते हुए सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं और अर्द्धकुशल श्रमिक स्तर के लोगों को गांवों में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए कुछ विभागों में मानदेय पर भर्तियां शुरू की है। (Yogi Government Big Decision)
गौरतलब है के बीते दिनों कैबिनेट ने 58 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव कम अकाउंटेंट नियुक्ति (Yogi Government Big Decision) करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक पंचायत सचिव को छह हजार रुपये महीने मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसकी प्रक्रिया छह महीने में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। लिहाजा चुनाव से पहले गांवों में 58 हजार से अधिक युवाओं को मानदेय पर रोजगार मिल जाएगा।
इसी कड़ी में मनरेगा में कामकाज के पर्यवेक्षण के लिए 22 हजार से अधिक महिला मेट की नियुक्ति (Yogi Government Big Decision) की जाएगी। महिला मेट का चयन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जाएगा। हर महिला मेट को हर महीने 8 हजार 400 रुपये अधिक मानदेय प्रदान किया जायेगा। महिला मेट को अर्द्ध कुशल श्रमिक के बराबर (320 से 405 रुपये) प्रतिदिन की दर से महीने में 26 दिन का मानदेय दिया जाएगा। मनरेगा के अपर आयुक्त योगेश कुमार ने बताया कि मिशन के जरिये मेट नियुक्ति की कवायद शुरू हो गई है।
