सीएम केजरीवाल ने रविवार सुबह ट्वीट करते हुए कहा, ‘जो प्रधानमंत्री किसी राज्य में अफ़सरों की हड़ताल करवा के वहां का काम-काज ठप करता है, क्या ऐसे प्रधानमंत्री के हाथों में देश का लोकतंत्र सुरक्षित है?’
वहीं, आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया कि अरविंद केजरीवाल से किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा है। केजरीवाल से चारों राज्यों के मुख्यमंत्री की मुलाकात को लेकर एलजी ऑफिस से खबर लिखे जाने तक कोई सूचना नहीं मिल पाई। देर रात चारों राज्यों के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे और उनके परिजनों से बातचीत की। एलजी हाउस जाकर वहां पर केजरीवाल से मुलाकात भी संभव है। सूत्रों के मुताबिक, सभी मुख्यमंत्री एलजी से केजरीवाल की मांगें मानने को लेकर अपील या मार्च कर सकते हैं।
मुझे नहीं लगता कि चारों राज्यों के मुख्यमंत्री को एलजी ऑफिस से मिलने की इजाजत मिलेगी। एलजी ऑफिस पीएमओ के इशारे पर सभी निर्णय ले रहा है। राजनिवास किसी की निजी संपत्ति नहीं है।
एफआईआर पर केजरीवाल की प्रतिक्रिया
एलजी ऑफिस से सीएम केजरीवाल के खिलाफ कराई गई एफआईआर को लेकर उन्होंने ट्वीट में कहा कि वे किसी को भी काम करने से रोक नहीं रहे हैं।
दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है : केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में एक तरह से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। क्योंकि यहां आईएएस अधिकारियों की हड़ताल चल रही है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि आईएएस अधिकारियों की हड़ताल के माध्यम से दिल्ली में एक तरह से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखकर अपील की थी कि वह आईएएस अधिकारियों की हड़ताल समाप्त कराएं ताकि वह रविवार को नीति आयोग में होने वाली बैठक में शामिल हो सकें। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर अधिकारी उनके साथ बैठकों में भाग नहीं ले रहे हैं। उधर, आईएएस अधिकारी संघ लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि कोई भी अधिकारी हड़ताल पर नहीं है।
