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मौलाना रहमान ने इमरान खान को दे दी धमकी, कहा- नहीं मानी बात तो…

इस्लामाबाद॥ पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से इस्तीफे की मांग करने वाले ‘आजादी मार्च’ की अगुवाई कर रहे नेता एवं मौलाना फज़ल-उर-रहमान ने कहा कि यह विशाल धरना राष्ट्रीय जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हो रहा है न कि ‘मुजरा’ करने के लिए।

रहमान ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई, तो निश्चित रूप से अराजकता फैलेगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बीच का रास्ता ढूंढना और गतिरोध तोड़ना चाहती है तो उसे विपक्षी दलों को अपने सुझाव देने चाहिए। दक्षिणपंथी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल (जेयूआई-एफ) के नेता एक बड़े प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं जो बुधवार को छठे दिन भी जारी रहा।

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‘आजादी मार्च’ कहे जा रहे इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने खान पर 2018 के आम चुनावों में ‘धांधली’ करने का आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफा मांगा है। रहमान ने कहा कि छह दिन से चल रहा सरकार विरोधी धरना राष्ट्रीय जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हो रहा है और इसके लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। डॉन अखबार ने उनके हवाले से कहा कि ऐसा नहीं है कि हम यहां रोज रात को मुजरा करते हैं।

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यहां सम्मानजक लोग बैठे हैं। वे अय्याशी करने के लिए यहां नहीं आए हैं। मेरी शालीनता मुझे उन दृश्यों को दोहराने की अनुमति नहीं देती है, जो हम सभी इस्लामाबाद में देख चुके हैं। रहमान ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो निश्चित रूप से अराजकता होगी।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) समेत विपक्षी दलों ने भी सरकार विरोधी प्रदर्शन को समर्थन दिया है। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही और पीएमएल-क्यू अध्यक्ष चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रहमान ने कहा कि सकारात्मक जवाब की स्थिति अभी नहीं बनी है।

डॉन अखबार ने उनके हवाले से कहा कि यह हर किसी का देश है, जब जहाज डूबता है तो हम सभी डूबते हैं। देश में अशांति है और यह हर किसी की जिम्मेदारी है कि इस अशांति को खत्म किया जाए। रहमान ने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सरकार बीच का रास्ता ढूंढना चाहती है तो उसे सुझाव रखने चाहिए, फिर विपक्ष देखेगा। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने खुद स्वीकार किया है 95 फीसदी फॉर्म में हस्ताक्षर नहीं थे और पूछा कि क्यों संसदीय आयोग एक साल से सक्रिय नहीं था।

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