नेशनल डेस्क ।। छोटे कारोबारियों को राहत देते हुये माल एवं सेवा कर (GST) परिषद ने बृहस्पतिवार को GST से छूट की सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया। इसके अलावा कम्पोजिशन योजना का लाभ लेने की सीमा को भी बढ़ा दिया गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवाददाताओं से कहा कि GST परिषद ने छोटे कारोबारियों को GST से राहत देते हुये छूट सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये वार्षिक कर दिया है जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है।
इसके अलावा GST कम्पोजिशन योजना का लाभ लेने की सीमा भी बढ़ाई गई है। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों और कंपनियों को उत्पादों के मूल्यवर्धन के बजाय अपने कारोबार के हिसाब से मामूली दर पर कर देना होता है।
कम्पोजिशन योजना के लिये निर्धारित सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन दो कदमों से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को राहत मिलेगी। इसके अलावा परिषद ने केरल को दो साल के लिए राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर एक प्रतिशत का उपकर ‘आपदा’ कर लगाने की अनुमति दे दी है।
जेटली ने कहा कि रीयल एस्टेट क्षेत्र और लॉटरी को GST के दायरे में लाने को लेकर बैठक में मतभेद रहे। इसी के मद्देनजर GST परिषद ने मंत्रियों के एक सात सदस्यीय समूह के गठन का फैसला किया है जो इस बारे में गौर करेगा।
