नेशनल डेस्क ।। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कैबिनेट ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में सरकार के योेगदान को बढ़ाकर मूल वेतन का 14 फीसदी कर दिया है।
साथ ही कैबिनेट यह भी फैसला लिया है कि कर्मचारियों का न्यूजनतम योगदान 10 फीसदी पर ही बना रहेगा। यही नहीं, कर्मचारियों की तरफ से होने वाले 10 फीसदी योगदान के लिए आयकर कानून के सेक्शन 80 C के तहत प्रोत्साहन भी मिलेगा।
मौजूदा समय में एनपीएसा के अंदर सरकार व कर्मचारी दोनों का योगदान 10 फीसदी का है। लेकिन अब कैबिनेट की तरफ से किए गए बदलाव के बाद अब कर्मचारियों की तरफ से 10 फीसदी का योगदान तथा सरकार की तरफ से 14 फीसदी का योगदान हो गया है।
पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृति के समय कुल कोष से 60 फीसदी रकम निकालने की मंजूरी है। मौजूदा समय में यह 40 फीसदी ही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों के पास निश्चित आया उत्पादों के शेयर इक्विटी में निवेश का विकल्प होगा।
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, यदि कोर्इ कर्मचारी सेवानिवृति के समय अपने एनपीएस में जमा धन का कोर्इ भी हिस्सा निकालने का फैसला नहीं करता है आैर 100 फीसदी पेंशन योजना में हस्तांतरित करता है तो उसका पेंशन अंतिम बार प्राप्त वेतन का 50 फीसदी से अधिक होगा।
सरकार के इस फैसले को लेकर कहा जा रहा है राजस्थान में चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है। हालांकि इसपर सूत्रों का कहना है कि सरकार की तरफ से अभी इस नर्इ योजना की अधिसूचना की तारीख के बारे में कोर्इ निर्णय नहीं लिया गया है।
