लखनऊ ।। मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी ने बुधवार को प्रदेश के दागी एवं खराब प्रदर्शन करने वाले आईपीएस अफसरों को चिह्नित कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए उनके नाम की संस्तुति कर दी। माना जा रहा है कि इस सूची में यूपी कैडर के कुल चार आईपीएस अफसरों का नाम है।
सूत्रों के अनुसार खराब ट्रैक रिकार्ड एवं लचर कामकाज के आधार पर गृह विभाग ने कुल 83 आईपीएस अफसरों की सूची बनाई थी, जिसमें 77 सीधी भर्ती और छह प्रोन्नति से आईपीएस बने पुलिस अफसर शामिल थे।
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बुधवार को एनेक्सी स्थित मुख्य सचिव के कार्यालय में हुई बैठक में प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार के अलावा प्रमुख सचिव पशुधन सुधीर एम. बोबडे, यूपी के डीजीपी सुलखान सिंह तथा उत्तराखंड के डीजीपी एके रतूड़ी शामिल थे।
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