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यूपी किरण ब्यूरो

लखनऊ।। शिक्षामित्रों और योगी सरकार के बीच कोई बात बनती नजर नहीं आ रही है जिसको देखते हुए शिक्षामित्रों का आंदोलन अब और तेजी पकड़ सकता है। सरकार ने शिक्षामित्रों को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही आगे बढ़ेगी। सरकार से राहत की उम्मीद लगाए शिक्षामित्रों को इससे झटका लगा है।

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नाराज शिक्षामित्रों ने भाजपा सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए मंगलवार से आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरपी सिंह ने शिक्षामित्रों के विभिन्न संगठनों से वार्ता मे शिक्षामित्रों को सरकार का पक्ष बता दिया।

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आंदोलन के छठवें दिन अपर मुख्य सचिव आरपी सिंह ने विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया था। ऐसें में अब सहायक शिक्षकों को अब शिक्षामित्र के पद पर लौटना होगा। सरकार ने शिक्षामित्रों द्वारा सुझाए गए सभी विकल्पों को ठुकरा दिया।

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हालांकि, सरकार ने कहा है कि शिक्षामित्रों का मानदेय 3,500 से 10, 000 रुपये कर दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उन्हें टीईटी पास करने के दो मौके दिए जाएंगे।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित होकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पुन: शिक्षामित्र बने 1.37 लोगों को ही 10 हजार रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। समायोजित होने से वंचित रहे शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं किया गया है।

फोटोः फाइल

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