इस एडवाइजरी में मंत्रालय ने बताया कि ऑनलाइन ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म अब डिजिटल मीडिया पर बेटिंग प्लेटफॉर्म का विज्ञापन करने के लिए समाचार वेबसाइटों को सरोगेट उत्पादों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे मामलों में, मंत्रालय ने पाया है कि सरोगेट समाचार वेबसाइटों के लोगो सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के लिए महत्वपूर्ण समानता रखते हैं। साथ ही, मंत्रालय ने कहा है कि न तो ये सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और न ही ये समाचार वेबसाइट भारत में किसी कानूनी प्राधिकरण के तहत पंजीकृत हैं। ऐसी वेबसाइटें समाचारों की आड़ में सरोगेट विज्ञापन के रूप में सट्टेबाजी और जुए को बढ़ावा दे रही हैं।

मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि चूंकि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध हैं, इसलिए इन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों और उनके सरोगेट के विज्ञापन भी अवैध हैं। ये परामर्श उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, केबल टीवी नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 और आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों पर आधारित हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के विज्ञापन विभिन्न प्रासंगिक कानूनों के अनुपालन में नहीं हैं और टीवी चैनलों के साथ-साथ डिजिटल समाचार प्रकाशकों को इस तरह के सट्टेबाजी प्लेटफार्मों या इसकी सरोगेट समाचार वेबसाइटों को प्रसारित करने के खिलाफ दृढ़ता से सलाह दी है, टीवी चैनलों को याद दिलाते हुए कि उनका उल्लंघन दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित कर सकता है। मंत्रालय ने ऑनलाइन विज्ञापन बिचौलियों को सलाह दी है कि वे ऐसे विज्ञापनों को भारतीय दर्शकों पर लक्षित न करें।

मंत्रालय ने उल्लेख किया कि सट्टेबाजी और जुआ उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं। तदनुसार, व्यापक जनहित में विज्ञापनों के माध्यम से ऑफ़लाइन या ऑनलाइन सट्टेबाजी/जुआ को बढ़ावा देना उचित नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दोनों एडवाइजरी जारी करने में उपभोक्ता मामलों के विभाग के साथ मिलकर काम किया।

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