लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 10 फीसदी गरीब सवर्ण आरक्षण को मंजूरी अगली कैबिनेट बैठक में दी जाएगी। यह जानकारी उच्च पदस्थ सूत्रों ने दी है। इसके लिए अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि क्योंकि इस समय विधानमंडल सत्र का सत्रावसान हो चुका है। बजट सत्र फरवरी में होगा, जिसमें अभी समय है।
सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सवर्ण आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद गुजरात ने सबसे पहले अपने राज्य में इसे लागू किया। इसके बाद झारखंड ने लागू किया। इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी सरकार ने भी सवर्ण आरक्षण लागू करने की तैयारी शुरु कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, अगली कैबिनेट बैठक में 10 फीसदी आरक्षण लागू करने के लिए अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। अध्यादेश का प्रारुप तैयार किया जा रहा है। अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी के बाद इसे राज्यपाल राम नाईक के पास उनकी स्वीकृति की मुहर लगाने के लिए भेजा जाएगा जिससे यह कानून बन सके।
खास बात यह है कि कानून बनने के बाद ही गजट नोटिफिकेशन होगा और उसके बाद सवर्ण आरक्षण जमीन पर उतर सकेगा। इस प्रक्रिया को अपनाए बिना सवर्ण आरक्षण को जमीन पर नहीं उतारा जा सकता है। यह भी संभव है कि बजट सत्र में इसको विधेयक के रूप में पेश करके पारित कराया जाए।
सीएम करेंगे बजट की तैयारियां की समीक्षा
सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रयागराज के दौरे से लौटने के बाद नए बजट की तैयारियां के संबंध में अहम बैठक लेंगे। यह बजट वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लाया जाना है। चूंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में इसमें लोकलुभावन योजनाओं का खास समावेश होगा। बजट अगले महीने लाने की तैयारी है।
