योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में 15 अहम प्रस्ताव हुए पास, उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव जल्द

Up Kiran, Digital Desk: क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कौन-कौन से बड़े फैसले लिए हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक प्रदेश के विकास और आम जनता के हित में कई नए कदमों की शुरुआत साबित होगी।

आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: गठन होगा ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम’

कैबिनेट ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम’ के गठन को मंजूरी दी है। इस निगम के तहत जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर नियुक्त किए जाएंगे। नियुक्ति अवधि तीन साल की होगी और वेतन महीने की पहली से पांचवीं तारीख तक सीधे खातों में दिया जाएगा। इससे लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को शोषण से बचाने में मदद मिलेगी। यह फैसला उनके हितों की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है।

कानपुर और लखनऊ के लिए 100-100 नई ई-बसें

कैबिनेट ने नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जिसके तहत कानपुर और लखनऊ दोनों शहरों में 100-100 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। इससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और अधिक पर्यावरण-हितैषी तथा बेहतर होगी। इन ई-बसों से यात्रियों को सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।

औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन के प्रस्ताव भी हुए पारित

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत कई कंपनियों को ‘लेटर ऑफ कम्फर्ट’ जारी करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट से मंजूर हुआ। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह नीति यूपी को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

स्टांप विभाग को सरकारी विभाग घोषित करने का प्रस्ताव

कैबिनेट ने स्टांप विभाग को सरकारी विभाग घोषित करने का औपचारिक प्रस्ताव भी पास किया। इससे विभाग की कार्यप्रणाली और सेवा स्तर में सुधार की उम्मीद है। यह कदम प्रशासनिक सुधारों के तहत लिया गया है।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 को मिली मंजूरी

आईटी विभाग द्वारा प्रस्तुत ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025’ को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई। इसका उद्देश्य यूपी को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाना है। इससे प्रदेश में तकनीकी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।

नई निर्यात नीति और रजिस्ट्री शुल्क में राहत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में यूपी की नई निर्यात नीति को भी मंजूरी दी। यह नीति 2030 तक प्रभावी रहेगी और इसमें निर्यातकों को विशेष रियायतें दी जाएंगी। साथ ही, पैतृक संपत्ति के बटवारे के लिए रजिस्ट्री शुल्क को पांच हजार रुपये पर सीमित करने का प्रस्ताव भी पास हुआ। इससे आम नागरिकों को रजिस्ट्री की प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी।