Up Kiran, Digital Desk: देश के युवाओं के लिए खुशखबरी! केंद्र सरकार ने रोज़गार सृजन को ज़बरदस्त बढ़ावा देने और भारतीय अर्थव्यवस्था में खपत को नई गति देने के उद्देश्य से 18 अगस्त को अपना अहम रोज़गार पोर्टल लॉन्च कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर लाल किले से इस महत्वाकांक्षी योजना का आगाज़ किया था, और आज यह पोर्टल आम जनता के लिए लाइव हो गया है।
'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना': क्या है खास?
इस योजना का मुख्य आकर्षण है ₹15,000 का सीधा लाभ उन युवाओं के लिए जो पहली बार निजी क्षेत्र की नौकरियां पा रहे हैं। इतना ही नहीं, यह योजना रोज़गार सृजन करने वाले नियोक्ताओं (employers) को भी प्रोत्साहित करेगी। यह कदम देश की खपत को बढ़ावा देने और युवा शक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
₹1 लाख करोड़ का ज़ोरदार बूस्ट: 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य!
यूनियन कैबिनेट ने 1 जुलाई, 2025 को लगभग ₹1 लाख करोड़ के भारी-भरकम परिव्यय के साथ 'रोज़गार-संबद्ध प्रोत्साहन योजना' (Employment-Linked Incentive Scheme) को मंजूरी दी थी। इस केंद्र सरकार की योजना का लक्ष्य अगले दो वर्षों में, यानी 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 तक, 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करना है। यह आँकड़ा भारतीय श्रम बाज़ार के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को अपने संबोधन में कहा था, "सरकार आज, 15 अगस्त को, 1 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना लॉन्च कर रही है, जिसके तहत सरकार निजी कंपनियों में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये प्रदान करेगी।"
किसे मिलेगा लाभ और कैसे?
इस योजना से लगभग 1.92 करोड़ युवा लाभान्वित होने की उम्मीद है, जो पहली बार नौकरी के बाजार में कदम रख रहे हैं। योजना के तहत मिलने वाली पहली किश्त, यानी ₹15,000 की राशि, कम से कम 6 महीने की सेवा पूरी करने के बाद ही वितरित की जाएगी। यह प्रावधान युवाओं को नौकरी में बने रहने और प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा।
राजनीतिक गरमाहट: बिहार चुनाव से पहले 'रोज़गार कार्ड'
यह बड़ी घोषणा ऐसे समय में आई है जब बिहार में चुनाव नज़दीक हैं, और रोज़गार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में, यह योजना सरकार को युवाओं का विश्वास जीतने और अपने रोज़गार सृजन के एजेंडे को मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है।
आत्मनिर्भर भारत' की ओर एक और कदम
यह प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना न केवल युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें स्थायी रोज़गार खोजने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। निजी क्षेत्र की नौकरियां बढ़ाने पर जोर देकर, सरकार आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने और देश की आर्थिक प्रगति को गति देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।
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