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7th Pay Commission : मोदी सरकार ने त्योहारों पर महंगाई भत्ता बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया गया है। लेकिन केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक और तोहफा देने की तैयारी कर रही है. सरकार महंगाई भत्ते के बाद मकान किराया भत्ता बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।
गौरतलब है कि जिस शहर में सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, वहां उन्हें मकान किराया भत्ता दिया जाता है। इसे तीन कैटेगरी में बांटा गया है। दसवीं कक्षा के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के 27% की दर से मकान किराया भत्ता मिलता है। वाई श्रेणी के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के 18 से 20 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता मिलता है। जबकि जेड श्रेणी के कर्मचारियों को 9 से 10 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता दिया जाता है। मकान किराया भत्ता क्षेत्रवार और शहरवार निर्धारित किया जाता है। माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस को मौजूदा स्तर से 3 से 4 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है। (7th Pay Commission)
इससे पहले 28 सितंबर 2022 को त्योहारी सीजन और लगातार बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया था. जिसे 1 जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक लागू किया गया है, जिस पर एक साल में 6591 करोड़ रुपये और 2022-23 में जुलाई से फरवरी तक 4394.24 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार ने अपने पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत भी बढ़ा दी है। (7th Pay Commission)
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