होली से पहले कर्मचारियों की दिवाली! जनवरी 2026 से 60% होगा महंगाई भत्ता, जानें कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी

Up Kiran,Digital Desk: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए साल का आगमन खुशखबरी लेकर आ सकता है। जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। यदि यह घोषणा होती है, तो इसका सीधा असर लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन पर पड़ेगा।

बढ़ोतरी की उम्मीद क्यों?

हाल ही में श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए दिसंबर 2025 के AICPI-IW आंकड़े DA में बढ़ोतरी की उम्मीद को बल देते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 12 महीनों का औसत इतना बढ़ चुका है कि DA की गणना लगभग 60 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। इस समय DA दर 58% है, और 2% की बढ़ोतरी की संभावना काफी अधिक दिखाई दे रही है।

महंगाई भत्ता का निर्धारण कैसे होता है?

महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के 12 महीने के औसत पर आधारित होती है। दिसंबर 2025 में यह इंडेक्स 148.2 रहा, और 12 महीने का औसत 145.54 पर स्थित था। इन आंकड़ों और निर्धारित गणना पद्धतियों के आधार पर DA बढ़कर लगभग 60.33% तक पहुंच सकता है। हालांकि, सरकार आमतौर पर DA की घोषणा पूर्णांक में करती है, तो इसे 60% के आस-पास ही माना जा रहा है।

7वें वेतन आयोग के बावजूद DA क्यों बढ़ेगा?

यह सही है कि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है, लेकिन जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होतीं, तब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के तहत ही DA मिलता रहेगा। यही कारण है कि जनवरी 2026 में होने वाली DA बढ़ोतरी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

DA बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर पड़ेगा?

अगर DA में 2% की बढ़ोतरी होती है, तो यह कर्मचारियों की मासिक सैलरी में सीधा इजाफा करेगा। उदाहरण के तौर पर:

₹20,000 बेसिक सैलरी पर ₹400 की बढ़ोतरी

₹50,000 बेसिक सैलरी वालों को ₹1,000 का फायदा

₹1 लाख बेसिक सैलरी पर लगभग ₹2,000 की वृद्धि

यह बढ़ोतरी जितनी बड़ी सैलरी होगी, उतना ज्यादा फायदा कर्मचारियों को मिलेगा। इस तरह, DA का यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जिनकी सैलरी उच्च स्तर पर है।

कब हो सकती है आधिकारिक घोषणा?

पारंपरिक रूप से, सरकार मार्च 2026 तक DA बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है, जो आमतौर पर होली से पहले होता है। हालांकि, इस बारे में अंतिम निर्णय सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।