बैठक में राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग, न्याय विभाग एवं गृह विभाग के कार्यों की प्रगति, जनहित से जुड़े मामलों तथा आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार की प्राथमिकता जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराना है।
बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश -
- राजस्व विभाग को भूमि विवादों, नामांतरण, वरासत एवं ऑनलाइन सेवाओं के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश
- ग्राम विकास विभाग को ग्रामीण सड़क, आवास, शौचालय एवं आजीविका योजनाओं की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने को कहा।
- न्याय विभाग को लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभावी पैरवी एवं समन्वय बढ़ाने के निर्देश।
- गृह विभाग को कानून-व्यवस्था मजबूत रखने, महिला सुरक्षा और संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश।
