बिहार सरकार ने महिलाओं के हित में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। यह फैसला हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की।
यह आरक्षण सभी वर्गों की महिलाओं पर लागू होगा, यानी सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं इसमें शामिल होंगी। यह पहल महिलाओं को सरकारी क्षेत्र में अधिक प्रतिनिधित्व और आत्मनिर्भरता देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
कैबिनेट के इस निर्णय से बिहार की महिलाओं को नौकरी पाने में विशेष लाभ मिलेगा। इससे पहले भी राज्य सरकार ने पुलिस और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन अब यह नियम सभी सरकारी पदों पर लागू होगा।
इस फैसले से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और समाज में लैंगिक समानता की ओर एक मजबूत कदम माना जा रहा है। साथ ही, यह निर्णय उन ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए भी बड़ा अवसर बन सकता है, जो सीमित संसाधनों और परंपरागत सोच के कारण सरकारी नौकरियों से दूर रह जाती थीं।
बिहार सरकार का यह कदम दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है और महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
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