UP में यहां फिर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनीं एक दर्जन दुकानों को किया चकनाचूर

Up Kiran, Digital Desk: गाजियाबाद में अतिक्रमण और ज़मीन विवाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ नगर निगम ने साहिबाबाद के मोहननगर ज़ोन स्थित अर्थला में अवैध निर्माण पर सख्त कदम उठाया, वहीं दूसरी ओर इंदिरापुरम इलाके में एक ज़मीन को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए, जिसकी शिकायत पुलिस तक पहुंच गई है।

अर्थला में अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर

नगर निगम ने शनिवार को अर्थला में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मंदिर के पास बनीं 12 अवैध दुकानों को गिरा दिया। यह सारी दुकानें नगर निगम की ज़मीन पर बनी थीं, जिनका निर्माण बिना किसी अनुमति के किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, यह पूरी ज़मीन करीब 200 वर्गमीटर में फैली है और इसकी बाजार कीमत लगभग एक करोड़ रुपये आँकी गई है।

अपर नगर आयुक्त जंग बहादुर यादव ने जानकारी दी कि जब निगम को अवैध निर्माण की सूचना मिली, तो तत्काल ध्वस्तीकरण की योजना बनाई गई। जोन प्रभारी आरपी सिंह की अगुवाई में दो चरणों में कार्रवाई की गई। पहले आठ और फिर बाकी की चार दुकानों को जमींदोज किया गया। इतना ही नहीं, ज़मीन पर अवैध निर्माण करने वालों पर नगर निगम ने करीब 57 लाख रुपये का हर्जाना भी ठोका है।

इंदिरापुरम में ज़मीन को लेकर विवाद, धमकी और मारपीट की शिकायत

जहां एक ओर प्रशासन अवैध कब्जों पर शिकंजा कस रहा है, वहीं इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के मकनपुर में एक व्यक्ति की पैतृक ज़मीन को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। स्थानीय निवासी नीरज त्यागी ने आरोप लगाया है कि जब वे 12 अगस्त को अपने प्लॉट पर पहुंचे, तो वहां ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाने पर कुछ लोग वहां बैठे हुए थे, जिन्होंने खुद को उस ज़मीन का मालिक बताया।

नीरज का कहना है कि थोड़ी देर में रविंद्र त्रिपाठी नामक व्यक्ति भी वहां पहुंच गया और ज़मीन छोड़ने की बात पर उसने उन्हें धमकाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि विरोध करने पर रविंद्र और उसके साथियों ने मारपीट करने की कोशिश की। किसी तरह जान बचाकर नीरज ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई।

इसी मामले में रविंद्र त्रिपाठी का भी दावा है कि वह उस ज़मीन पर किराये से बैडमिंटन अकादमी चला रहे हैं और नीरज की ओर से अकादमी में तोड़फोड़ की गई है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर जांच कर रही है। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मामला संवेदनशील है और निष्पक्ष जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।