uttarakhand news: बीजेपी सरकार ने पिछले साल दिसंबर में देहरादून में एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन के दौरान हुए निवेश समझौतों में से इस वर्ष लगभग 81 हजार करोड़ रुपये का निवेश वास्तविकता में उतारा गया है, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

राज्य में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए इस वर्ष एक विशेष अभियान चलाया गया। CM की सख्ती के बाद अलग अलग क्षेत्रों में पांच हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया, जहां धर्म के नाम पर अवैध निर्माण किए गए थे।

दंगे की घटनाओं के बाद हल्द्वानी में 8 फरवरी को CM धामी ने दंगाइयों से निपटने के लिए सख्त दंगा विरोधी कानून लागू किया। इस कानून के तहत, किसी भी प्रकार की निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर दंगाइयों से मुआवजे की वसूली का प्रावधान है। इसके अलावा, दंगा करने वालों पर आठ लाख रुपये तक का जुर्माना और दंगा नियंत्रण में आने वाले सरकारी खर्च की भरपाई भी दंगाइयों से करने का प्रावधान किया गया है।

राज्य आंदोलनकारियों और उनके योग्य आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण फिर से मिलना शुरू हुआ है। इसके साथ ही, सरकारी नौकरियों में पहली बार चार प्रतिशत खेल कोटा लागू किया गया है, और पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न नौकरी की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड को वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी भी मिली है।

CM पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इस वर्ष उत्तराखंड फिल्म नीति को मंजूरी दी, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में फिल्म शूटिंग का उत्साह बढ़ा है। नई नीति के तहत क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस नीति के लागू होने के बाद पिछले एक वर्ष में 220 फिल्मों की शूटिंग की अनुमति दी गई है और 13 क्षेत्रीय फिल्मों का प्रदर्शन भी हुआ है।