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Up Kiran, Digital Desk: एशिया कप शुरू होने से पहले ही ड्रीम11 ने भारतीय क्रिकेट टीम की मुख्य स्पॉन्सरशिप से हटने का फैसला किया है। एशिया कप 9 सितंबर से यूएई में शुरू हो रहा है। कंपनी ने यह फैसला ऑनलाइन गेमिंग बिल-2025 के पारित होने के बाद लिया है। इस बिल के अनुसार, ड्रीम11 जैसे रियल-मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
ड्रीम11 ने 2023 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ 358 करोड़ रुपये में तीन साल का स्पॉन्सरशिप समझौता किया था। यह सौदा 2026 तक था। इस सौदे के तहत, बीसीसीआई को प्रत्येक घरेलू मैच के लिए 3 करोड़ रुपये मिलते थे। विदेशी मैचों के लिए भी उसे प्रति मैच 1 करोड़ रुपये मिलते थे। ऑनलाइन गेमिंग बिल-2025 के बाद, ड्रीम11 ने पेड टूर्नामेंट बंद कर दिए हैं। ड्रीम11 का 67% राजस्व रियल-मनी सेगमेंट से आता था। कंपनी आईपीएल और इंडियन सुपर लीग जैसे टूर्नामेंटों की मुख्य प्रायोजक भी थी।
BCCI को Dream11 और My11 Circle कितना मिलता है
पीटीआई ने 20 अगस्त को सबसे पहले खबर दी थी कि, "इस नए बिल का क्रिकेट राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि Dream11 और My11 Circle, भारतीय क्रिकेट टीम और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के टाइटल स्पॉन्सरशिप के ज़रिए BCCI को लगभग 1000 करोड़ रुपये का भुगतान करते हैं। अब इन कंपनियों की 90 प्रतिशत से ज़्यादा आय बंद हो जाएगी।
Dream11 को नहीं देना होगा जुर्माना
गौरतलब है कि BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इस घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हालाँकि, Dream11 को किसी भी तरह का बड़ा जुर्माना नहीं देना होगा, क्योंकि BCC के साथ हुए समझौते में पहले ही कहा गया है कि 'अगर सरकार कोई नया नियम लाती है, तो कंपनी छूट ले सकती है।' इस बीच, अब सबकी निगाहें My11Circle पर टिकी हैं, जो आईपीएल का आधिकारिक फ़ैंटेसी पार्टनर है और बीसीसीआई को हर साल 125 करोड़ रुपये देता है। माना जा रहा है कि वह भी ड्रीम11 की तरह इससे पीछे हट सकता है।
हम कानून का सम्मान करेंगे और उसका पालन करेंगे
संसद के उच्च सदन में कानून को मंज़ूरी मिलने के बाद, ड्रीम11 ने हाल ही में एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया, "हमने हमेशा कानून का पालन किया है और आगे भी कानून के अनुसार ही अपना काम करेंगे। हालाँकि, हमारा मानना है कि प्रगतिशील कानून ही आगे बढ़ने का रास्ता हैं। हालाँकि, हम 'ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025' का सम्मान करते हैं और उसका पूरी तरह से पालन करेंगे।"
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