केंद्र की मोदी सरकार में कैबिनेट की आज बैठक हुई. इस मीटिंग में कई जरुरी फैसले लिए गए. इस मौके पर गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. ये योजना 1 जनवरी 2024 से लागू होगी. इसके साथ साथ ड्रोन सखी योजना को भी मंजूरी दी गई है. इस योजना के जरिए महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना काल के दौरान शुरू की गई थी. सरकार ने इस योजना को 1 जनवरी 2024 के बाद अगले पांच साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है. साथ ही ड्रोन सखी योजना को भी मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेतों में ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा।

आपको बता दें कि एक महिला ड्रोन पायलट को 15,000 रुपये प्रति माह और एक सहायक को 10,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। यह योजना 2026 तक जारी रहेगी और इस पर कुल 1261 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

और तो और कैबिनेट बैठक में 16वें वित्त आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. वर्तमान आयोग का कार्यकाल मार्च 2026 तक है। साथ ही कैबिनेट ने दुष्कर्म व पास्को एक्ट के तहत फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों को 2026 तक जारी रखने पर सहमति जताई है।