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Up Kiran , Digital Desk: दिल्ली की बीजेपी सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत दी है। 8 मई को जारी किए गए आदेश को अब वापस ले लिया गया है जिसके तहत सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थीं। इस कदम को लेकर अब तक कई सवाल उठ रहे थे और आखिरकार दिल्ली सरकार ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। तो क्या था इस आदेश के पीछे का कारण और आखिरकार क्या हुआ कि सरकार को इसे वापस लेने की आवश्यकता महसूस हुई? आइए जानते हैं।
आदेश का कारण: पहलगाम में आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर
दरअसल 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में एक दुखद आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया था जिससे पूरे देश में हलचल मच गई थी। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में स्थित आतंकी शिविरों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में कई आतंकवादी मारे गए और सैन्य कार्रवाई से जुड़े संकेत मिल रहे थे कि स्थिति गंभीर हो सकती है।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी जाएं। सरकार का उद्देश्य था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष का खतरा उत्पन्न हो तो सरकारी कर्मचारियों को किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रखा जा सके।
छुट्टियां रद्द करने का आदेश और सरकारी प्रतिक्रिया
8 मई को दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने एक आदेश जारी किया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि “अगले आदेश तक सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं।” यह आदेश एक तरह से सरकार की ओर से सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों को लेकर एक सख्त कदम था। अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना था ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके।
हालांकि यह आदेश कुछ ही दिन लागू रहा। 10 मई को दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष की आशंका समाप्त हो गई और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला किया। इसके बाद दिल्ली सरकार ने यह महसूस किया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने का आदेश अब अप्रासंगिक हो चुका है।
आदेश वापसी का असर
अब दिल्ली सरकार ने 8 मई के आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। सेवा विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया “सभी कर्मचारियों की छुट्टियों रद्द करने संबंधी आदेश वापस लिया जाता है।” इसका मतलब यह है कि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को अब अपनी छुट्टियों का उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी और वे सामान्य रूप से काम पर लौट सकते हैं।
यह कदम कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जिनकी छुट्टियां पहले सुरक्षा कारणों से रद्द कर दी गई थीं। अब दिल्ली के सरकारी कर्मचारी अपनी छुट्टियों का लाभ उठा सकते हैं और कार्यालय में सामान्य दिनचर्या पर लौट सकते हैं।
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